नवी दिल्ली - उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्याना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. माजी मुख्यमंत्र्याना आजीवन सरकारी बंगले बहाल करण्याचा उत्तरप्रदेशचा सरकारचा निर्णय हा संविधानविरोधी आहे. तसेच हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारची मनमानी आहे अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या व्यक्तीने कुठलेही सरकारी पद सोडल्यानंतर ती व्यक्ती सामान्य बनते आणि ते मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीतही लागू होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायमसिंग यादव आणि अखिलेश यादव यांना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत. तसेच, आता यापुढे उत्तर प्रदेश सरकारला कुठल्याही माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगला बहाल करता येणार नाहीत.

लोक प्रहरी या संस्थेने याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती रंजन गोगाई आणि आर. बानुमती यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याआधीही माजी पंतप्रधान आणि माजी मुख्यमंत्री यांना बंगले देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध झाला होता.