नवी दिल्लीः भ्रष्ट्रचाराचा आरोप व त्याबाबतची चौकशी सुरू असणाऱया अधिकाऱयांना यापुढे पासपोर्ट नाकारला जाणार आहे, याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल असलेल्या सरकारी कर्मचाऱयांना आता पासपार्ट मिळण्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. जोपर्यंत त्यांच्यावरील गुन्हा अथवा आरोपाची चौकशी पूर्ण होऊन ते निर्दोश सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पासपोर्ट मिळणार नाही, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकार्यांसाठी सतर्कता आराखड्यासंदर्भात सरकारने नियम केले आहेत. नवीन नियमानुसार स्वत: किंवा कुटुंबातील जवळच्या कुटुंबातील व्यक्तीला तत्काळ उपचारासाठी परदेशात जाण्याची आवश्यकता असेल तर वैद्यकीय कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. मात्र, यावर सरकार सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय देणार आहे.