| नवी दिल्ली - जात, धर्म, पंथ, समुदाय किंवा भाषेच्या नावावर निवडणुकीत मते मागता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या आधारे सोमवारी दिला. अशा प्रकारे मते मागणे हा निवडणूक कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत भ्रष्ट व्यवहार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना जोरदार दणका बसला आहे. हिंदुत्वाशी संबंधित विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला. निवडणूक ही धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया असते आणि त्याचे पालन केलेच पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123 (3)मध्ये "त्याचा धर्म'चा वापर केला जात असल्याचा संदर्भ देत त्याची तुलना भ्रष्ट व्यवहाराशी केली आणि याचा अर्थ मतदार, उमेदवार आणि त्यांच्या दलालांचा धर्म आणि जात होते, असा निर्णय मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि अन्य तीन न्यायाधीशांनी 4-3 अशा बहुमताच्या आधारे दिला. दरम्यान, यू. यू. ललित, ए. के. गोयल आणि डी. वाय. चंद्रचूड या तीन न्यायाधीशांनी "त्याचा धर्म'चा संबंध केवळ उमेदवाराच्या धर्माशी येत असल्याचे विरोधी मत नोंदविले. बहुमताच्या बाजूने मत नोंदविताना न्यायाधीश एम. बी. लोकुर, एस. ए. बोबडे आणि एल. एन. राव यांनी अशा प्रकारच्या मुद्यांचा विचार करता धर्मनिरपेक्षतेचा विचार केला पाहिजे असे सांगितले. या देशाची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक हीदेखील एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया आहे. ती तशीच राहिले पाहिजे, असे घटनापीठाने नमूद केले.
यापूर्वी ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माच्या आधारे मते मागण्यात भ्रष्टाचार कसा? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच हिंदुत्वाची व्याख्या करण्यासही नकार दिला होता. हिंदुत्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्ये दिलेल्या निकालासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी घेणाऱ्या घटनापीठाने या टप्प्यावर तरी हिंदुत्वाच्या अर्थाबाबत भाष्य करणार नसल्याचे सांगितले होते.
राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ करू नये, असे नमूद करीत सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी राजकारणात होणारा धर्माचा गैरवापर रोखण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. हिंदुत्व ही एक जीवन पद्धती असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्ये दिला होता. या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे सेटलवाड यांनी याचिकेत नमूद केले होते. न्यायालयाचे मत
जात, धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर मते मागणे हा एक प्रकारचा भ्रष्ट व्यवहार आहे. हा भ्रष्टाचार कदापि सहन केला जाऊ शकत नाही. एखादी व्यक्ती किंवा त्याचे श्रद्धास्थान ही वैयक्तिक बाब आहे. यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी कोणालाही नाही.
................................. | 