नवी दिल्ली : सध्या देशभर विविध जातसमूहांकडून आरक्षणाची मागणी केली जाऊ लागल्याने प्रत्यक्षात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) श्रेणीचे उपवर्गीकरण करणाऱ्या समितीला पुढील वर्षीच्या 31 मेपर्यंत आणखी मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडेपर्यंत कोट्याअंतर्गत वेगळा कोटा तयार करण्यासंबंधी काही विशेष हालचाली होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय गुरुवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. कारण याच बैठकीत या संदर्भातील प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, यंदा ओबीसी श्रेणीचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी निवृत्त न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीला ऑगस्ट महिन्यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मागील वर्षी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मान्यतेनंतर या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीतील कोणत्या जातींमध्ये आरक्षणाच्या लाभांचे विषम वाटप झाले आहे, याचा अभ्यास करण्याचा अधिकारदेखील या समितीला देण्यात आला होता. ओबीसींच्या श्रेणीमध्ये उपवर्ग तयार करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा तयार करणे, त्यासाठी निकष ठरविणे, ही कामे या समितीकडे सोपविण्यात आली होती.

आधीची मुदतवाढ
कायद्यानुसार अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दहा आठवड्यांच्या आत या समितीने अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. पण, या समितीलाच आतापर्यंत विविध कारणास्तव तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अहवालाच्या निर्मितीसाठी मोठा डेटा संकलित करण्यात आला असून, त्याचे शास्त्रीय विश्‍लेषण करून सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी बराच वेळ लागणार असल्याने या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता या समितीचा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये येणे अपेक्षित आहे.