नवी दिल्ली : ''दहशतवाद्यांच्या मनात भय उत्पन्न करणारा 'पोटा' कायदा गैरवापरामुळे नव्हे; तर 'यूपीए'ने मतपेढीच्या राजकारणामुळे रद्द केला; परंतु 'एनआयए'ला (राष्ट्रीय तपास संस्था) देशाबाहेर तपासाची मोकळीक देणाऱ्या कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची इच्छा नाही आणि होऊही देणार नाही. दशतवाद संपविण्यासाठीच त्याचा वापर होईल,'' अशा शब्दांत गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत सरकारचा इरादा स्पष्ट केला. 

राष्ट्रीय तपास संस्थेला अन्य देशांमध्ये तपासाची मुभा देण्याची तरतूद असलेले 'राष्ट्रीय तपास संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, 2019' काल लोकसभेत संमत झाले. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध करताना त्यावर मतदानाची मागणी केली होती. एमआयएम, मुस्लिम लीग; तसेच अन्य अशी सहा मते विरोधात; तर 278 मते विधेयकाच्या बाजूने पडली. आयत्यावेळी झालेल्या मतदानामुळे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुकसह सर्व विरोधी पक्षांना सत्ताधारी 'एनडीए'सोबत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे लागले. मात्र राज्यसभेत काँग्रेस आणि अन्य विरोधक डोळे झाकून पाठिंबा देण्याऐवजी हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्यासाठी सरकारची कोंडी करतील, असे कळते. 

लोकसभेमध्ये 'एनआयए' विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरात गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ''पोटा रद्द झाल्यामुळेच 2004 ते 2008 या कालावधीत देशात दहशतवाद प्रचंड प्रमाणात वाढला. पोटा असता, तर मुंबईत दहशतवादी हल्ले झालेच नसते.'' धर्म पाहून तपास होत नाही, असे म्हणत शहा यांनी तमीळ दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाईचे उदाहरण दिले. 

तत्पूर्वी, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी यानिमित्ताने सरकारला धारेवर धरले. टाडा, पोटा या कायद्यांप्रमाणे एनआयए कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली; तर एमआयएमचे खासदार ओवेसी यांनी यामध्ये मुस्लिमांना झळ बसल्याचा आरोप करताना मालेगाव बॉंस्फोट, समझोता एक्‍स्प्रेस बॉंस्फोट या प्रकरणांत दोषींच्या मुक्ततेला सरकारने न्यायालयात आव्हान का दिले नाही, असा सवाल केला. 

शहा-ओवेसी शाब्दिक चकमक 
या चर्चेमध्ये ओवेसी आणि गृहमंत्री शहा यांची शाब्दिक चकमक सभागृहाने अनुभवली. भाजप खासदार सत्यपालसिंह हैदराबादमधील स्फोटाच्या प्रकरणावर बोलताना स्थानिक राजकीय नेत्याने पोलिस आयुक्तांवर दबाव आणल्याचा उल्लेख केला. त्या वेळी मी मुंबई पोलिस आयुक्तपदी असल्याने याबाबत माहिती आहे, असा दावा सत्यपालसिंह यांनी करताच, ओवेसी यांनी आक्षेप घेऊन यासंदर्भातील तपशील सभागृहापुढे मांडा, असे आव्हान दिले.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी हस्तक्षेप करून विरोधकांनी अडथळे आणू नयेत, असे सुनावले. हे सांगत असताना शहा हे बोट दाखवून बोलत असल्यावरून संतप्त ओवेसी यांनी 'मला बोट दाखवू नका, मी घाबरणार नाही,' असे बोलले. वातावरण तापले होते; तर शहा यांनीही लगेच 'भीती तुमच्या मनात बसली असल्याने मी काय करू शकतो', असे खरमरीत प्रत्युत्तर दिल्यानंतर वातावरण निवळले. 

'महाराष्ट्रात आमचीच सत्ता येणार' 
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या चर्चेत बोलताना सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. पोलिसांना कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्यावरून भाजप खासदार सत्यपालसिंह यांना जाब विचारताना खासदार सुळे यांनी यूपीएच्या काळात 'एनआयए' कायद्याला तत्कालीन गुजरात सरकारने का विरोध केला होता, संघराज्य सहकार्याची भाषा करताना राज्यांवर अविश्‍वास का दाखवतात, असे प्रश्‍न उपस्थित केले. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असूनही डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे खुनी अद्याप सापडले नसल्याचा चिमटाही त्यांनी काढला.

यावर स्पष्टीकरण देताना, 'दाभोलकर, पानसरे हत्याप्रकरण एनआयएच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. मात्र, महाराष्ट्रात आमचे सरकार असून यानंतरही आमचेच सरकार पुन्हा येणार आहे. या गुन्ह्यातील आरोपी आम्ही शोधून काढू, अशी राजकीय टोलेबाजी आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर शहा यांनी केली.