नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर संबंधित चार विधेयकांवर (जीएसटी) राज्यसभेतील चर्चेला प्रारंभ करताना कॉंग्रेसने, "घाईघाईत जीएसटी लागू करू नका, त्यामुळे अंमलबजावणीत भलताच गोंधळ होईल,' असा अनुभवसिद्ध इशारा सरकारला दिला. वित्तीय विषयांबद्दल या सभागृहाला काहीच अधिकार नसतात हे वास्तव लक्षात घेऊन कॉंग्रेससह विरोधकांनी तलवार म्यान केल्याने आज यावर सुरळीतपणे चर्चा सुरू झाली. 

मात्र, "जीएसटी'ची ऐतिहासिक संकल्पना व्ही. पी. सिंह यांच्यापासून प्रणव मुखर्जी, डॉ. मनमोहनसिंग, यशवंत सिन्हा, जसवंतसिंह, पी. चिदंबरम व आता जेटली यांच्यापर्यंतच्या अर्थमंत्र्यांनी वेळोवेळी पुढे नेली आहे, त्यामुळे "जीएसटी'चे सारे श्रेय एकाच व्यक्तीने घेण्याचे कारण नाही, असा चिमटा विरोधकांनी पंतप्रधानांना उद्देशून काढला. अर्थमंत्री अरुण जेटली उद्या (ता. 6) सायंकाळी पाचच्या सुमारास चर्चेला उत्तर देतील व नंतर "जीएसटी'ला मंजुरी देण्याचा उपचार पार पडेल. 

कॉंग्रेसचे आनंद शर्मा यांनी चर्चेला प्रारंभ केला. या चर्चेत दिग्विजयसिंह, जयराम रमेश, भूपेंद्र यादव, अजय संचेती, नरेश गुजराल, महेश पोद्दार आदींची आज भाषणे झाली. हे परिपूर्ण "जीएसटी' विधेयक नाही, तरीही अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील ही ऐतिहासिक सुधारणा या देशाने साजरा करण्याचा सार्वत्रिक अर्थ-उत्सवाचा प्रसंग आहे, असे रमेश म्हणाले. शर्मा यांनी विधेयकाला कॉंग्रेसचा विरोध नसेल असे सांगताना, एक देश व चार-पाच कर असे विचित्र स्वरूप "जीएसटी'ला आल्याची टीका केली. ते म्हणाले, की "जीएसटी'चे दीर्घकालीन लाभ अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याने हा ऐतिहासिक कायदा आहे. मात्र, करप्रणालीतील वेगवेगळ्या स्लॅब्जमुळे धूसरता वाढली आहे. एक जुलैपासून "जीएसटी'ची घाईघाईने अंमलबाजवणी केल्याने करदात्यांना त्रास होईल. छोटे उद्योजक, व्यापारी व मध्यमवर्गीयांना यासाठी थोडा वेळ द्यावा.