नवी दिल्ली - माहिती अधिकार कायद्यातील (आरटीआय) प्रस्तावित बदलांना केंद्रीय माहिती आयोगातूनच विरोध होण्यास सुरवात झाली असून, या बदलांमुळे माहिती आयोग ही संस्था कमकुवत होण्याचा धोका असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी, वादग्रस्त ठरलेले माहिती अधिकार कायदा सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची विनंती सरकारकडे करावी, अशा आशयाचे पत्र माहिती आयुक्तांनी लिहिले आहे. आगामी काळात माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांवरून नवे वादंग निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथूर हे सध्या रजेवर आहेत. त्यामुळे माहिती आयुक्त श्रीधर अचार्युलू यांनी 19 जुलै रोजी आयोगातील ज्येष्ठ आयुक्त यशोवर्धन आझाद यांना एक पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित माहिती अधिकार सुधारणा विधेयकाच्या संदर्भात माहिती आयोगाच्या सर्व आयुक्तांची बैठक घेण्याची विनंती अचार्युलू यांनी या पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

"पीटीआय'ला या पत्राची प्रत प्राप्त झाली असून, त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे या कायद्याच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार आहे. तसेच, भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्याच्या मूलभूत तत्त्वालाच बाधा पोचणार आहे. त्यामुळे माहिती आधिकार कायदा सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, अशी विनंती मुख्य माहिती आयुक्तांनी सरकारकडे करावी, असे अचार्युलू यांनी पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची प्रत आयोगाच्या इतरही आयुक्तांना पाठविण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

प्रस्तावित बदलांना विरोध 
"आरटीआय'अंतर्गत माहिती मिळविणे, हा व्यक्तीचा घटनात्मक हक्क असल्याचे "आरटीआय' कायद्यात म्हटले आहे. मात्र, प्रस्तावित सुधारणा विधेयकामध्ये त्यास घटनात्मक हक्क मानण्यात आलेले नाही. तसेच, केंद्रीय माहिती आयोग हा केंद्रीय निवडणूक आयोगापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा असल्याचे प्रस्तावित विधेयकात नमूद करण्यात आले असून, अशा अनेक बाबींना अचार्युलू यांनी पत्रात विरोध दर्शविला आहे.