नवी दिल्ली : इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रांबाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन होण्यापूर्वीच लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झालेली असल्याने 21 विरोधी पक्षांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाण्याची अपेक्षा आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात भारतीय संख्याशास्त्र संस्थेच्या तज्ज्ञगटाकडे या मुद्याच्या अध्ययनाची जबाबदारी सोपवली असून, त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. 

एकवीस विरोधी पक्षांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरवातीलाच निवडणूक आयोगाला एक संयुक्त निवेदन दिले होते. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील पन्नास टक्के मतदानयंत्रांमध्ये व्हीव्हीपॅट (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) म्हणजेच मतदारांना त्यांच्या मतनोंदणीची छापील पावती मिळण्याची सोय केली जावी, अशी मागणी या पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यामुळे मतदानाबाबत काही शंका आल्यास या "मतनोंदणी पावती'द्वारे मतांची छाननी किंवा पडताळणी केली जाऊ शकेल, असा युक्तिवाद विरोधी पक्षांनी केला होता. मात्र, आजपर्यंत विरोधी पक्षांना निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात कोणतेही ठोस आश्‍वासन मिळाले नव्हते. 

आजच्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात आयोगाला विचारणा केली असता, त्यांनी या मुद्याच्या अध्ययनासाठी "आयएसआय' (इंडियन स्टॅटस्टिकल इन्स्टिट्यूट) किंवा भारतीय संख्याशास्त्र संस्थेच्या तज्ज्ञांची एक समिती नेमल्याची माहिती दिली. या समितीचे अहवाल आता कोणत्याही क्षणी आयोगाला मिळणे अपेक्षित आहे आणि त्यांच्या संभाव्य शिफारशींनुसार आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया चालू झाल्यानंतरही योग्य फेरबदल करण्यास तयार आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितले. 

आयोगाने सांगितलेल्या माहितीनुसार सर्व मतदान केंद्रांवर मतनोंदणी पावतीची सुविधा असलेले एक मतदानयंत्र उपलब्ध केले जाणार आहे. विरोधी पक्षांना हे मान्य नाही. त्यांना निम्मी यंत्रे मतनोंदणी पावतीची सुविधा असलेली हवी आहेत व आयोगाने आतापर्यंत तरी ती उपलब्ध करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली आहे. परंतु, तज्ज्ञगटाच्या अहवालावर पुढील बाबी अवलंबून राहणार आहेत.