नवी दिल्ली - काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या युक्तिवादाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाला नोटाबंदीचा घोळ बाहेर काढण्यासाठी भाग पाडले आहे. चिदंबरम यांच्या युक्तिवादानंतर नोटाबंदीविरोधातील ५८ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे.

आगामी पिढ्यांसाठी कायदा तयार केला जाऊ शकतो. तसेच या प्रकरणातील प्रश्नांची उत्तरे देणे हे घटनापीठाचे कर्तव्य असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खरे तर, खंडपीठाला सुरुवातीला एसजी तुषार मेहता यांचे निरीक्षण स्वीकारून याचिका निकाली काढायच्या होत्या. हे प्रकरण निष्फळ असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. परंतु काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम म्हणाले की 1978 ची नोटाबंदी हा वेगळा कायदा होता. मात्र ही नोटबंदी अध्यादेशानंतर आणलेला कायदा नसून तो थेट मुद्दा आहे. आम्ही ते सिद्ध करू, तसेच भविष्यात ही समस्या उद्भवू शकते, असंही चिदंबरम यांनी म्हटलं.

दरम्यान खंडपीठाने म्हटलं की, प्रथमदर्शनी या प्रकरणाची अधिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. शिवाय केंद्र आणि आरबीआयकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले. विशेष म्हणजे नोटबंदीच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला अनेक प्रश्न विचारले आहे.