उच्चायुक्त कार्यालयाचे पगार थकले
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ भारतातील पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनाही बसली आहे. पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी भारतीय बॅंकांमधून त्यांना डॉलरच्या स्वरूपात मिळणारा पगार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी पाकिस्तानने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, पाकिस्तानमधील भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही अशाप्रकारच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.

अमृतसर येथील "हार्ट ऑफ एशिया' या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण झाला आहे. या परिषदेला पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अझीझ उपस्थित राहणार आहेत. राजनैतिक अधिकारी कोणताही कर न भरता बॅंकेतून डॉलरच्या स्वरूपात त्यांचा पगार काढू शकतात. भारतात राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पाच हजार डॉलर्सपेक्षा जास्तीची रक्कम काढायची असल्यास "लेटर्स ऑफ पर्पज'ची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यापेक्षा कमी रकमेसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची गरज नसते. मात्र, सध्या नोटाबंदीमुळे डॉलर्सच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे, त्यामुळे सध्या अर्थव्यवस्थेत डॉलर्सची चणचण जाणवत आहे.

"आरबीएल' या खासगी बॅंकेत पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची पगाराची खाती आहेत. मात्र, सध्या बॅंकेकडून डॉलर्समध्ये पगाराची रक्कम काढताना पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. पाकिस्तानने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतातील आपल्या कर्मचाऱ्यांना आधीप्रमाणेच डॉलर्समधून पगार काढू दिला नाही, तर ते व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन मानले जाईल. तसेच, आम्ही भारतीय कर्मचाऱ्यांचेही पगार रोखून धरू, अशी धमकी पाकिस्तानने दिली आहे.

दरम्यान, आरबीएल बॅंकेकडून पाकिस्तानला आमच्याकडे डॉलर्सची टंचाई असल्याचे कळविण्यात आले आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बॅंकेने पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाला तीन पर्याय दिले आहेत. यामध्ये डॉलर्समध्ये रक्कम काढायची असेल, तर "लेटर्स ऑफ पर्पज' जमा करणे अथवा प्रचलित विनिमय दरानुसार भारतीय चलनात पगार काढावा किंवा थेट पाकिस्तानमधूनच पगार काढावा, अशा पर्यायांचा समावेश आहे. मात्र, पाकिस्तानने हे नोटाबंदीमुळे नव्हे, तर दोन्ही देशांमधील तणावामुळे घडत असल्याचा दावा केला आहे. भारत जाणूनबुजून पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत असल्याचेही पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाने म्हटले आहे.