नोटाबंदीवरून संसदेच्या हिवाळी झालेल्या गदारोळात लोकसभेचा तब्बल 86 टक्के आणि राज्यसभेचा तब्बल 82 टक्के वेळ शब्दशः वाया गेला आहे. सोळाव्या लोकसभेतील आणि गेल्या पंधरा वर्षांतील संसदीय अधिवेशनांच्या इतिहासात आज (शुक्रवार) संपलेले अधिवेशन सगळ्यात जास्त 'बिनकामा'चे ठरले आहे. 

संसद अधिवेशनाच्या प्रत्येक मिनीटाचा खर्च 2015 च्या आकडेवारीनुसार, साधारणतः 29 हजार रूपये येतो. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या कामकाजाचे तब्बल 107 आणि राज्यसभेचे 101 तास वाया गेले आहेत. याचा अर्थ, लोकसभा सदस्यांनी काम न केल्यामुळे 18, 61, 80, 000 रूपये पाण्यात गेले. हीच परिस्थिती राज्यसभेची. तेथे 17, 57, 40, 000 रूपये वाया गेले आहेत. दोन्ही सदनांनी नेमून दिलेले काम न केल्यामुळे 36, 19, 20, 000 रूपये बरबाद झाले आहेत. हा सर्व पैसा देशातील करदात्यांचा आहे. 

PRS Legislative Research या दिल्लीस्थित संस्थेने संसद अधिवेशन संपल्या संपल्या प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, सोळाव्या लोकसभेत आजपर्यंतच्या कामकाजात लोकसभेचे काम 92 टक्के आणि राज्यसभेचे 71 टक्के चालले आहे. राज्यसभेत काँग्रेस संख्याबळाने मजबूत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी पक्षाने सोडलेली नाही. 

परिणामी, राज्यसभेत उपस्थित व्हावयाच्या 330 पैकी केवळ दोनच प्रश्नांवर तोंडी उत्तरे सरकारला देता आली आहेत. गेल्या तीन संसद अधिवेशनांमधील कामकाजाचा हा नीचांक आहे. याआधी 2010 च्या हिवाळी अधिवेशनात 480 पैकी केवळ एका प्रश्नाचे उत्तर सरकार देऊ शकले होते. तर 2013 मध्ये 420 पैकी एकाही प्रश्नावर राज्यसभेत केवळ गदारोळामुळे उत्तर मिळाले नव्हते. लोकसभेत ठरवलेल्या वेळेच्या फक्त 14 टक्के काम झाले तर राज्यसभेत फक्त 18 टक्के. उरलेला सर्व वेळ लोकसभा आणि राज्यसभेत एकतर गदारोळ होता किंवा सदने स्थगित होती. 

लोकसभेत केवळ 11 टक्के प्रश्नोत्तरे झाली. सोळाव्या लोकसभेतील कामाचा हा नीचांक आहे. संसदेचे अधिवेशन सोळा नोव्हेंबरला सुरू झाले आणि सोळा डिसेंबरला संपले. या अधिवेशनात सहभागी खासदारांनी केवळ चार विधेयके संमत केली आहेत. अधिवेशनाच्या सुरूवातीला दोन्ही सदनांसमोर मिळून 55 विधेयके संमतीसाठी होती. अधिवेशन सुरू असतानाच दहा नवीन विधेयके सरकारने सदनांसमोर मांडली. प्रत्यक्षात केवळ चार विधेयके संमत झाली असून एक विधेयक सरकारने मागे घेतले आहे. संसदेचे नवीन अधिवेशन सुरू होईल, तेव्हा प्रलंबित विधेयकांचा निपटारा हे प्रमुख आवाहन केंद्र सरकारसमोर राहणार आहे. कारण, नव्या अधिवेशावेळी प्रलंबित विधेयकांची संख्या 60 असणार आहे. 

PRS Legislative Research च्या अहवालानुसार, दोन्ही सदनांचे कित्येक तास नोटाबंदीवरून निर्माण झालेल्या गदारोळात वाया गेले. राज्यसभेमध्ये नोटाबंदी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विमानाला उतरण्यास झालेला उशीर या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. लोकसभेत केवळ पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली आणि त्यासंदर्भातील विधेयके संमत झाली. अर्थात, ही सुधारणा विधेयके राज्यसभेकडे चौदा दिवसात पाठवावी लागणार आहेत; अन्यथा ती संमत झाली असे गृहित धरले जाते. नऊ डिसेंबरला मंजूर झालेली ही विधेयके राज्यसभेत न येताच आता मंजूर होत आहेत. 

नोटाबंदीचा निर्णय असो किंवा अन्य कोणताही विषय. संसद चालवण्याची प्रमुख जबाबदारी ही सरकारचीच असते. विरोधी पक्षांशी समन्वयाची भूमिका घेऊन कामकाज हाताळणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात हिवाळी अधिवेशनात सरकार आणि विरोधी पक्ष टोकाच्या ताठरपणाने वागत असल्याचे जनतेसमोर आले आहे. 

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्देः 
- अधिवेशन चालले एक महिना 
- विधेयके संमत झाली अवघी चार 
- लोकसभेत वाया गेले 107 तास 
- पुढील अधिवेशनासमोर असणार 60 विधेयके 
- काम न केल्याने करदात्यांचे बुडाले 36 कोटी रूपये