मुंबई - नोटाबंदीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची चौकशी करणाऱ्या संसदीय समितीने रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना चौकशीसाठी वीस जानेवारीपूर्वी हजर राहण्याची सूचना केली आहे. संसदीय समितीने पटेल यांना प्रश्‍नांची एक यादीही पाठविली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय कसा घेतला गेला आणि त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम स्पष्ट करण्यासाठी पटेल यांनी हजर राहावे, असे लोकलेखा समितीने म्हटले आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार के. व्ही. थॉमस या समितीचे अध्यक्ष आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातील नोटांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने आणि नागरिकांना आलेल्या इतर अडचणींमुळे ऊर्जित पटेलांवर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. रद्द झालेले किती चलन बॅंकेत जमा झाले, त्यात काळ्या पैशाचे प्रमाण किती आणि रिझर्व्ह बॅंकेने किती नवे चलन वितरित केले, याबाबत पटेल यांनी माहिती द्यावी, असे संसदीय समितीने सांगितले आहे. याशिवाय, कॅशलेस व्यवहार हाताळण्यासाठी देशातील तयारी कितपत आहे, याचीही माहिती देण्यास समितीने पटेल यांना सांगितले आहे.

"ऊर्जित पटेल यांना डिसेंबरमध्येच पाचारण करण्याचा समितीचा इरादा होता. मात्र पंतप्रधानांनी पन्नास दिवसांची मुदत मागितल्याने आम्ही आमची तारीख पुढे ढकलली. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा आमचा इरादा नाही,' असे थॉमस यांनी पत्रकारांना सांगितले. पटेल यांच्याबरोबरच संसदीय समितीने अर्थमंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही चौकशीसाठी पाचारण केले आहे.