नवी दिल्ली- देशभरात पोलिसांची पाच लाख पदे रिक्त असून, याबाबत चार आठवड्यांत सर्व स्तरातील रिक्त जागांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांच्या गृहसचिवांना दिले.

हा फार गंभीर विषय असून जी राज्ये याबाबतची माहिती सादर करणारी नाहीत त्यांच्या गृहसचिवांना समन्स बजावू असे सरन्यायाधीश जे. ए. खेहेर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने या आदेशाची माहिती सर्व राज्यांच्या गृहसचिवांना आठवड्याच्या आत द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. या खंडपीठात न्या. धनंजय चंद्रचूड व एन. व्ही. रामण्णा यांचाही समावेश आहे.

सध्या पोलिसांकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. जानेवारी 2015 मधील माहितीनुसार देशात सध्या विविध स्तरांतील पोलिसांची चार लाख 73 हजार पदे रिक्त आहेत. या आधारे सध्या पाच लाख 42 हजार पदे रिक्त असल्याचा दावा या वेळी वकिलांनी केला.