जोधपूर : काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) आणि त्यांची आई मरीन वाड्रा (Marine Vadra) यांचा समावेश असलेल्या बिकानेरच्या कोलायतमधील सरकारी जमीन खरेदी-विक्रीच्या फसवणुकीप्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून (Rajasthan High Court) मोठा दणका बसलाय.

उच्च न्यायालयानं रॉबर्ट वाड्रा यांची कंपनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी आणि महेश नागर याची याचिका रद्द केलीये. रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अटकेवर न्यायालयानं अंतरिम दिलासा दिला असला तरी, अटकेवरील बंदी 2 आठवड्यांसाठी कायम आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह यांनी वाड्रा यांचे वकील केटीएस तुलसी यांना सांगितलं की, 'आम्ही तुमच्या युक्तिवादानं समाधानी नाही. 2018 पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अटकेला आतापर्यंत स्थगिती दिली होती. आता दोन आठवड्यात वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास वाड्रा यांना ईडी अटक करू शकते.'

विशेष म्हणजे, या प्रकरणी ईडीच्या वतीनं याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांच्या आईच्या अटकेवरील बंदी उठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. ईडीचा युक्तिवाद होता की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आमच्याकडं सबळ पुरावेही आहेत, असं स्पष्ट केलंय.

ईडीनं रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मरीन वाड्रा यांची कंपनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी यांच्याविरुद्ध बिकानेरच्या कोलायतमधील जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणी कारवाई सुरू केली होती. 2018 मध्ये वाड्रा यांनी ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात 80 हून अधिक सुनावणींनंतर एकल खंडपीठानं ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यानंतर ईडी रॉबर्ट वाड्रा यांना कधीही चौकशीसाठी नोटीस बजावू शकते.