केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब; कार्यपद्धती कायम राहणार
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प विलीन करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरीची मोहोर उठवली. अर्थात, यामुळे रेल्वेच्या विद्यमान रचनेत आणि कार्यपद्धतीत काहीही बदल होणार नाही. त्याचप्रमाणे, अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया अलिकडे आणण्यालाही मंत्रिमंडळाने होकार दर्शविला आहे. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पी अधिवेशन लवकर होईल. परंतु, त्याबाबतचे वेळापत्रक चर्चेनंतर ठरविले जाईल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. जेटली म्हणाले की, ब्रिटिश सत्ताकाळात 1924 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडणे सुरू झाले. त्या वेळी सरकारचा सर्वाधिक खर्च रेल्वे सेवांवर होता. परंतु, नंतरच्या काळात इतर खात्यांचा खर्च वाढला. आजमितीस संरक्षण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालयाचा महामार्ग प्रकल्प विभाग यांचे अंदाजपत्रक रेल्वेपेक्षाही अधिक आहे. शिवाय, नीती आयोगाने नेमलेल्या विवेक देबरॉय समितीचीही शिफारस रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र ठेवण्याची गरज नाही, अशीच होती. त्याआधारे रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापुढे एकच केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल आणि रेल्वेच्या मागण्या, प्रस्ताव या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा हिस्सा असतील. रेल्वेची ओळख कायम राहील. स्वायत्ततेवर या विलीनीकरणाचा काहीही परिणाम होणार नाही. रेल्वे मंडळ, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होणार नाही. तसेच रेल्वेला अर्थसंकल्प बाह्य संसाधने उभारण्याची मुभा असून, अर्थसंकल्प विलीनीकरणाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, अशी टिपण्णी सुरेश प्रभू यांनी या वेळी केली.
 

याखेरीज, अर्थसंकल्पात उल्लेख केला जाणारा योजनांतर्गत खर्च व योजनाबाह्य खर्च हा फरकही यंदाच्या अर्थसंकल्पापासून संपुष्टात येणार आहे. वस्तू आणि सेवाकर कायदा (जीएसटी) लागू होणार असल्याने अप्रत्यक्ष करांऐवजी भांडवली आणि महसुली खर्चाचा उल्लेख केला जाईल. यावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. अर्थसंकल्प अलीकडे आणण्याबाबत जेटली म्हणाले की, यंदा 31 मार्चपूर्वीच अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या आणि वित्त विधेयक मंजूर व्हावे, असा सरकारचा मानस आहे. जेणेकरून कर प्रस्ताव लागू करण्याला जून उजाडणार नाही. अर्थात, त्यासाठी अर्थसंकल्प अधिवेशन बोलावण्याच्या तारखा या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक लक्षात घेऊन ठरविल्या जातील. त्यासाठी व्यापक चर्चेची आवश्‍यकता आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधी अर्थसंकल्प मंजूर करताना संसदीय स्थायी समित्यांच्या कामकाजात बदल होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 

एक एप्रिलपासून सुरू होणारे आर्थिक वर्ष बदलून जानेवारीपासून किंवा भारतीय पद्धतीला अनुकूल कालावधीपासून सुरू केले जावे अशी मागणी असून, त्यासाठी सरकारने समितीही नेमली आहे. ही समिती डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्प मंजुरीच्या कालावधीत बदल हा आर्थिक वर्षाच्या बदलाशी संबंधित आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला असता जेटली यांनी आर्थिक वर्ष बदलाबाबतची कोणतीही चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली नसल्याचे सांगितले.
 

अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी लागणारी आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेकडून (सीएसओ) सरकारला पुरविली जाते. ही आकडेवारी फेब्रुवारीमध्ये येत असते. यंदा अर्थसंकल्प लवकर येणार असल्याने "सीएसओ‘ची आकडेवारी मर्यादित स्वरूपाची असेल काय, असा प्रश्‍न विचारला असता या संस्थेला आपले काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले असल्याचा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला.



रेल्वेचा पसारा...
1 कोटी 30 लाख रोजचे प्रवासी
11,000 रोजच्या गाड्या
60,000 किलोमीटर लोहमार्गाची लांबी
10 लाख 36 हजार रेल्वे कर्मचारी
नोव्हेंबर 1947 पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प जॉन मथाईंनी मांडला

एका परंपरेची समाप्ती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ऐतिहासिक निर्णय घेत गेली 90 वर्षे सुरू असलेली रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा बंद करत तो आता केंद्रीय अर्थसंकल्पाचाच एक भाग असेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा आज केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत केली. वास्तविक रेल्वे अर्थसंकल्प दर वर्षी एक सोहळाच असायचा; कारण याचा थेट सामान्यांच्या जीवनाशीच संबंध असतो.

भारतात पहिली रेल्वे
1853 मध्ये मुंबई-ठाणे दरम्यान पहिली रेल्वे धावली

कधी सुरू झाली परंपरा?
रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाबाबत 1924 मध्ये अर्थतज्ज्ञ विलियम मिटचेल ऍक्‍टवर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त.
दर वर्षी लोकसभेत घटनेच्या कलम 112 व 204 अंतर्गत रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जातो.

पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प कधी?
नोव्हेंबर 1947 मध्ये रेल्वेमंत्री जॉन मथाई यांनी सादर केला.

रोजगार
रेल्वेमुळे एक कोटी 36 लाख नागरिकांना रोजगार.

आतापर्यंतचे रेल्वेमंत्री
1) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार
2) जगजीवनराम
3) पन्नामपल्ली गोविंद मेनन
4) के. हनुमंतपय्या
5) टी. ए. पै
6) ललितनारायण मिश्रा
7) कमलापती त्रिपाठी
8) मधू दंडवते
9) एबीए गनीखान चौधरी
10) जॉर्ज फर्नांडिस
11) जनेश्‍वर मिश्र
12) मल्लिकार्जुन खर्गे
13) लालूप्रसाद यादव
14) सी. के. जाफर शरीफ
15) नितीशकुमार
16) स्वर्णसिंग
17) एच. सी. दसप्पा
18) एस. के. पाटील
19) सी. एम. पुनाचा
20) राम सुभाग सिंग
21) गुलजारीलाल नंदा
22) केदारनाथ पांडे
23) प्रकाशचंद्र सेठी
24) बन्सीलाल
25) मोहसिना किडवाई
26) माधवराव शिंदे
27) रामविलास पासवान
28) पवनकुमार बन्सल
29) सी. पी. जोशी
30) मुकुल रॉय
31) राम नाईक
32) दिनेश त्रिपाठी
33) सदानंद गौडा
34) सुरेश प्रभू (विद्यमान रेल्वेमंत्री)
पहिल्या महिला रेल्वेमंत्री
ममता बॅनर्जी