नवी दिल्ली : दुर्मीळ परिस्थितीमध्ये दुर्मीळ निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता असते, अशी भूमिका केंद्रीय दक्षता आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून त्यांना रजेवर पाठविण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी केलेल्या याचिकेवर सुरू असलेली सुनावणी आज समाप्त झाली. सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखीव ठेवला आहे. 

केंद्रीय दक्षता आयोगाने वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे. याबाबत आयोगाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निकाल आणि सीबीआयवरील नियंत्रणासाठीचे कायदे यांचा अधिकार घेत युक्तिवाद केला आणि अचानक उद्भवलेल्या दुर्मीळ परिस्थितीमुळेच आयोगाला हा दुर्मीळ निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगितले. मात्र, ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या घटनांना जुलैमध्येच सुरवात झाल्याची माहिती न्यायालयात दिल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निदर्शनास आणून दिले. "सरकारची कृती ही संस्थेच्या हिताची असायला हवी. आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही, की जेणेकरून सरकारला निवड समितीशी सल्लामसलत न करताच वर्मा यांचे अधिकार काढून घ्यावे लागले,' असे न्यायालयाने सुनावले. वर्मांचे अधिकार काढून घेण्याआधी निवड समितीला विचारण्यात काय अडचण होती, अशी विचारणाही न्यायालयाने केंद्राकडे आणि दक्षता आयोगाकडे केली. 

यावर, वर्मा आणि अस्थाना त्यांच्याकडील प्रकरणांचा तपास करण्याऐवजी एकमेकांविरोधातील प्रकरणांचाच तपास करत होते, असे मेहता यांनी सांगितले. तसेच, आयोगाने चौकशी सुरू केली असता वर्मांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. अस्थाना यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडताना सरकारने अस्थाना यांना उगाचंच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याचा दावा केला.

वर्मा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील फली एस. नरीमन यांनी बाजू मांडली आणि वर्मांचे अधिकार काढून घेण्याचा दक्षता आयोगाला अधिकार नसल्याचा दावा केला.