नवी दिल्ली - प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदानाच्या जाहिराती ३६ तासांत काढून टाकण्याचा आदेश गुगल, याहू, मायक्रोसॉफ्टसह अन्य सर्च इंजिनला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. अशा प्रकारच्या जाहिराती करणाऱ्या संकेतस्थळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा नेमण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि याहू या सर्च इंजिनवर, तसेच संकेतस्थळांवर प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदानाच्या जाहिराती आहेत. या जाहिराती पुढील ३६ तासांत काढून टाकाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच अशा प्रकारच्या संकेतस्थळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. ही यंत्रणा दूरचित्रवाणी, नभोवाणी आणि वृत्तपत्रांतून प्रसूतीपूर्व गर्भलिंननिदानाबाबतच्या जाहिरातींबद्दल माहिती कळविण्याचे आवाहन करेल. ही माहिती मिळाल्यानंतर यंत्रणा सर्च इंजिनला याविषयी कळवेल. यंत्रणेने कळविल्यानंतर सर्च इंजिनला ३६ तासांत ही जाहिरात काढून टाकावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

याप्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील वर्षी १७ फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाचा हंगामी आदेश लागू राहील. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदानाबद्दलच्या जाहिरातींवर युक्तिवाद न्यायालयात सुरूच राहणार आहे. गुगलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी न्यायालयात हजर होते. ते म्हणाले, ‘‘गुगलने न्यायालयाच्या याआधीच्या प्रत्येक आदेशाचे पालन केले आहे. अशा प्रकारच्या जाहिराती बंद करण्यासाठी गुगलने पावले उचललेली आहेत.’’ अन्य सर्च इंजिननेही अशी पावले उचलल्याचे सांगितले; मात्र यावर आणखी युक्तिवाद व्हावा, असे मत मांडले. 

गर्भ मुलगा अथवा मुलगी आहे, ही माहिती भारतात गरजेची नाही. भारतात स्त्री-पुरुष प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असून, आम्हाला त्याबाबत चिंता आहे. 

कायद्यानुसार बंदी असलेल्या गोष्टी संकेतस्थळांवर देता येणार नाहीत. भारतातील स्त्री-पुरुष प्रमाणावर परिणाम करणारी एखादी गोष्ट आढळल्यास सर्च इंजिनने ती ३६ तासांत काढून टाकावी.  

- सर्वोच्च न्यायालय