नवी दिल्ली : वादग्रस्त माहिती अधिकार दुरूस्ती विधेयक मोदी सरकारने आज राज्यसभेत थेट मंजुरीसाठी आणल्यावर काॅंग्रेससह विरोधकांनी जबरदस्त विरोध केला. हे विधेयक बुलडोझरसारखे लादू नका व राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठवा असा आग्रह धरताना विरोधकांनी लोकशाही वाचवा, अशी हाक देत प्रचंड गदारोळ केला. मात्र सरकारने विधेयकावरील चर्चा सुरू करून अत्याधिक गोंधळातच भाजप आघाडीच्या वक्त्यांची भाषणे सुरू केली. या गोंधळामुळे दुपारी दोन ते सायंकाळी पाच या काळात कामकाज चार वेळा तहकूब करावे लागले तरीही गोंधळ थांबला नाही.  

माहिती अधिकाराचा कायदाच क्षीण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होणारे हे कायदादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी बहुमतातील सरकारने फेटाळली. मात्र राज्यसभेतील चित्र सध्या तरी वेगळे आहे. येथे काॅंग्रेससह विरोधकांचे संख्याबळ लक्षणीय असून विरोधकांनी विरोध केला तर सरकारला विधेयके रेटून नेणे सहजशक्य नाही, त्याचे प्रत्यंतर आजही आले. डेरेक ओब्रायन, आनंद शर्मा, विनय विश्वम आदींनी, प्रवर समितीकडे विधेयक पाठवावे अशी दुरूस्ती सुचविली.

विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद व पी. चिदंबरम यांनीही, आधी विधेयक छाननीसाठी पाठविण्याचा मुद्दा निकाली काढल्याशिवाय चर्चा सुरू होऊच शकत नाही असा युक्तिवाद केला. मात्र सरकारने तो फेटाळून थेट चर्चा सुरू केली. त्याच्या विरोधात काॅंग्रेस, आप, तृणमूल काॅंग्रेससह विरोधी सदस्य घोषणा देत वेलमध्ये उतरले. गोंधळामुळे अभिषेक मनु संघवी यांच्यासह विरोधी नेते बोलू शकले नाहीत. माकपचे के के रागीश यांनी, ही लोकशाहीची हत्या आहे असा थेट आरोप केला.

विधेयके थेट संसदेत मंजूर करण्यपूर्वी संसदीय परंपरेप्रमाणे स्थायी समित्यांकडे छाननीसाठी पाठविण्यास मोदी सरकारचा सक्त विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. भाजपचे डाॅ. विनय सहस्त्रबुध्दे यांनी, संसदीय समित्यांत ज्या पद्धतीने कामकाज होते ते पाहता या समित्यांकडे विधेयके पाठविणे हा निव्वळ वेळेचा अपव्यय असल्याचा थेट आरोप केला. माहिती आयुक्तपदी निवृत्त सरकारी अधिकारी किंवा पत्रकारच असावेत हे आवश्यक नाही असेही त्यांनी सांगितले. माहिती अधिकाराबाबत काॅंग्रेसला अचानक आलेले प्रेम, हा पुतना मावशीचा उमाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कायद्यात दुरूस्ती करण्याची सूचना माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी 2011 मध्येच केल्याचेही सहस्त्रबुध्दे म्हणाले.