नवी दिल्ली : अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कायदा करण्याची आवश्‍यकता आहे. परंतु, अशा प्रकारचा कायदा करण्यास सरकार टाळाटाळ करते आहे, त्यामुळे राम मंदिर उभारण्यात केंद्रातील आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या सरकारला रस नसल्याचे दिसून येते, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज केली. 

एनडीएचा घटक असलेल्या शिवसेनेने सध्या राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरला आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे 25 नोव्हेंबर रोजी अयोध्येला जाणार असून, त्याची तयारी सध्या सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राऊत म्हणाले, की अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कायदा करण्यास चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे केंद्र आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपची सरकारे राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी उत्सुक नाहीत, असे दिसून येते. तोंडी तलाकवर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश आणणारे एनडीएचे सरकार राम मंदिराच्या निर्मितीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अशा प्रकारचा मार्ग का अवलंबित नाही? 

भाजप जेव्हा 1990 मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आला होता, त्या वेळी राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा करण्याएवढे बहुमत नसल्याचा दावा त्या पक्षाकडून केला जात होता, याची आठवणही राऊत यांनी करून दिली. 

संघाने पाठिंबा काढावा 
राम मंदिर हा देशाच्या अभिमानाचा विषय आहे, त्यामुळे राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्यात एनडीएचे सरकार अपयशी ठरले तर भाजपला 2014मध्ये सत्तेत आणण्यासाठी मदत केलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या सरकारचा पाठिंबा काठून घ्यावा, असे खासदार राऊत म्हणाले. राम मंदिराच्या मुद्द्याचा निवडणुकीसाठी आम्ही कधीही उपयोग केलेला नाही. मात्र, या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्यांना राम मंदिर उभारण्यात रस नाही असे दिसते. जर तुम्हाला राम मंदिर हवे असले तर त्यासाठी कायदा करा, असे आवाहनही राऊत यांनी केले.