नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या महिलांसाठीच्या बहुचर्चित मोफत मेट्रो प्रवासाच्या प्रस्तावावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही अशा पद्धतीने सगळ्याच गोष्टींची खैरात वाटायला लागले तर दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ तोट्यात जाईल, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.

"दिल्ली सरकारने जनतेच्या पैशांतून अशाप्रकारची उधळपट्टी करणे थांबवावे, आमच्याकडेही अधिकार आहेत, त्यामुळे आम्ही या खैरातीला चाप लावू शकतो,'' असेही न्यायालयाने नमूद केले. ""तुम्ही लोकांना फुकट प्रवास करण्याची मुभा देणार असाल तर दिल्ली मेट्रो दिवाळखोरीत जाईल. तुम्ही येथे ज्या कारणासाठी लढा देत आहात, त्यासाठी तुम्ही त्यांच्याकडून नुकसान भरपाईची अपेक्षा करत आहात. अशा पद्धतीने सवलतींची खैरात करू नका, हा लोकांचा पैसा आहे,'' असे निरीक्षण न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवीत दिल्ली सरकारच्या वकिलांनाच धारेवर धरले.

दरम्यान, दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यातील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्ली सरकारचे म्हणणे मान्य केले. या प्रकल्पाचा पन्नास टक्के खर्च केंद्राने आणि तितकाच खर्च राज्यानेही उचलावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्याला विलंब होता कामा नये, तसेच या प्रकल्पासाठीची 2 हजार 447.19 कोटी रुपयांची रक्कम पंधरा दिवसांमध्ये द्या, असेही न्यायालयाने बजावले.