शाळेकडून आकारले जाणारे शुल्क नेहमी चर्चेचा विषय असतो. मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जात असतानाही पालकांना मुकाट्याने ते भरावे लागतात. कारण, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असतो. कितीही वाढ केली तरी पालक शुल्क भरून मुलांना शाळेत पाठवतात. यामुळेच खाजगी शाळा शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ करीत असतात. मात्र, याला आळा घालण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने (Punjab government) घेतला आहे. असा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेणार का? हेच पाहणे बाकी आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने दणदणीत विजय संपादन करीत पंजाबची सत्ता आपल्या हाती घेतली. तसेच भगवंत मान यांना मुख्यमंत्री बनवले. मान यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे ते चर्चेचा विषय झाले आहे. पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने बुधवारी शिक्षणाबाबत दोन मोठे निर्णय घेतले.

पहिले राज्यातील खासगी शाळा प्रवेश शुल्कात (School Fee) वाढ करणार नाहीत. दुसरे पालकांना शाळेच्या ड्रेस आणि पुस्तकांसाठी (Book) कोणत्याही विशिष्ट दुकानात पाठवले जाणार नाही. शिक्षणाचा अधिकार सर्वांना समान आहे. मीही एका शिक्षकाचा मुलगा आहे. त्यामुळे आज मी शिक्षणाबाबत दोन मोठे निर्णय घेत आहे, असे भगवंत मान म्हणाले.

कोणतीही खाजगी शाळा पालकांना विशिष्ट दुकानात जाऊन गणवेश (uniforms) आणि पुस्तके खरेदी करण्यास सांगणार नाही. शाळा त्यांची पुस्तके आणि गणवेश त्या परिसरातील सर्व दुकानांवर उपलब्ध करून देतील. पालकांना कोणत्याही दुकानातून गणवेश आणि पुस्तके खरेदी करता येईल, असेही दुसऱ्या निर्णयात मुख्यमंत्री मान म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकार घेणार का असा निर्णय

शाळेचे शुल्क आणि विशिष्ट दुकानातून गणवेश खरेदीसाठी केली जाणारी सक्ती महाराष्ट्रात काही नवीन नाही. अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र, याचा काहीच उपयोग झाला नाही. मात्र, नव्याने सरकार स्थापन करणाऱ्या आपने पंजाबमध्ये शिक्षणाबाबद मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारही असा निर्णय घेणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.