नवी दिल्ली : गेल्या 17 जूनपासून सुरू झालेले सतराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन आणखी किमान दहा दिवस वाढविण्याचा इरादा मोदी सरकारने जाहीर केला आहे. सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर अनेक प्रलंबित विधेयके आहेत त्यामुळे ती मंजूर करण्यासाठी अधिवेशन वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

येत्या 26 जुलैपर्यंत चालणारे हे अधिवेशन यामुळे 9 आॅगस्टपर्यंत चालेल व स्वातंत्र्यदिनाच्या तोंडावर खासदार यातून मुक्त होऊ शकतील. भाजपाध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज पक्षाच्या संसदीय बैठकीत बोलताना अधिवेशन काळ वाढणार आहे, तुम्ही तयार रहा असे स्पष्ट संकेत दिले. संसदीय ग्रंथालयात आज सकाळी झालेल्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, भाजप कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आदी उपस्थित होते. यावेळी संघाचे भाजपमधील प्रतीनिधी म्हणजेच भाजपचे नवे संघटनमंत्री बी. एल. संतोष यांचा परिचय करून देण्यात आला. तसेच जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने पाणी वाचविण्यावर एक सादरीकरणही करण्यात आले. 

मोदी सरकार स्पष्ट बहुमताने पुन्हा केंद्रातील सत्तेवर आल्यावर या अधिवेशनात दीर्घकाळ कामकाज चालविले जात आहे. लोकसभा कामकाज तर अनेकदा मध्यरात्रीपर्यंत चालत आहे. मंत्री व खासदारांना आपापल्या मतदारसंघात जाऊन जनतेची कामे मार्गी लावण्याची निकड आहे. अशातच अधिवेशन वाढणार असल्याचे खुद्द शहा यांनीच संकेत दिल्याने मतदारसंघांतील पूर्वनियोजित कार्यक्रम ठरविलेल्या अनेक खासदार व मंत्र्यांच्या पोटात गोळाच आल्याचे दिसत आहे. संसदीय प्रथांचे पालन करायचे असल्यास सरकारला अधिवेशन कालावधी वाढविण्याबाबत आधी राष्ट्रपतींकडून अधिकृतरीत्या परवानगी मिळवावी लागेल तसेच राज्यसभेसह दोन्ही सभागृहांतील कामकाज समित्यांत तसे मंजूर करून घ्यावे लागेल. मात्र सत्तारूढ नेतृत्व अधिवेशन वाढविण्यावर ठाम असल्याचे चित्र आहे. 

शहा यांनी यावेळी बोलताना, अधिवेशन लांबविण्याचे व किमान दहा दिवस तरी ते वाढविण्याचे साफ संकेत दिले. सरकारला अनेक विधेयके मंजूर करून घ्यायची आहेत. किमान 25 विधएयके सरकारने तयार ठेवली आहेत त्यामुळए अधिवेशन लांबवावे लागेल असे शहा यांनी स्पष्ट केले.  

अधिवेशन जर प्रलंबित विधेयकांसाठी वाढवायचे असेल तर ती विधेयके राज्यसभेतही मंजूर करावी लागतात. राज्यसभेत सरकारचे अजून बहुमत नाही व विरोधक, त्यातही काॅंग्रेस म्हणेल तीच पूर्वदिशआ अशी स्थिती आहे. तेव्हा सरकारने राज्यसभेचा विचार केला आहे का य़ असा सवाल भाजपमधून विचारला जातो. एका खासदाराने तर मतदारसंघांतील लोकांना, आमचे दिल्लीतील शिक्षक (मंत्री) चांगले आहेत मात्र प्रिस्निपाॅल (पंतप्रधान) फारच कडक आहेत तेव्हा मला जावेच लागेल असे सांगून एका योजनेच्या उद्घाटनाचे निमंत्रणच आपण नाकारले असे सांगितले.