नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या निर्णयावर आतापर्यंत उलटसुलट भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने आज या निर्णयाला जाहीर विरोध दर्शवत मोदी सरकारला घरचा आहेर दिला. तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करत शिवसेनेनेही लोकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भेटून गाऱ्हाणे मांडले. यामुळे, नोटाबंदीवरून एनडीएमधील मतभेद उघड झाले आहेत. 

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्यानंतर जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आणि नव्या नोटा मिळविण्यासाठी देशभरात गोंधळाचे वातावरण आहे. यामुळे विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असले, तरी शिवसेनेसह एनडीएतील सर्व घटक पक्षांनी, या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता. असे असताना तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय रद्द व्हावा, यासाठी राष्ट्रपतींकडे दाद मागितली असून, त्यासाठी आम आदमी पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरन्ससमवेत संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत मोर्चा काढला. त्यात सत्ताधारी भाजपचा मित्र पक्ष असलेली शिवसेनादेखील सहभागी झाली. 

शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते आनंदराव अडसूळ, चंद्रकांत खैरे, अरविंद सावंत, गजानन किर्तीकर, कृपाल तुमाने, सदाशिव लोखंडे यांनी या मोर्चाद्वारे राष्ट्रपतींनी भेटून निवेदन दिले. अर्थात, तृणमूल काँग्रेस व सहकारी पक्षांची मागणी हा निर्णय रद्द व्हावा, अशी आहे. तर शिवसेनेने नोटाबंदीच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणावर बोट ठेवून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. १०, २०, ५०, १०० आणि ५०० च्या नोटा पुरेशा प्रमाणात बॅंकांमध्ये उपलब्ध व्हाव्यात, बॅंक खात्यातून हक्काचा पैसा काढण्यावर मर्यादा नको, जिल्हा बॅंकांमध्ये जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर बंदी असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल होत आहेत. शेतकऱ्यांना जिल्हा बॅंकांमध्ये ३० डिसेंबरपर्यंत जुन्या नोटा भरण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. 

पूर्वी ‘एटीएम’चा अर्थ ‘ऑल टाइम मनी’ असा होता. आता ते ‘आएगा तब मिलेगा’ मशिन असे झाले आहे. जनतेला या निर्णयाचा त्रास होत असल्याने सरकारने तो मागे घ्यावा. देशाचे राष्ट्रपती हे कधीकाळी अर्थमंत्रीदेखील होते. त्यामुळे त्यांना परिस्थितीची योग्य जाणीव आहे. ते यावर निश्‍चितच कारवाई करतील.

- ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्‍चिम बंगाल