होय! रोजगार आणि त्याच्यासाठीचा कौशल्यविकास हाच देशापुढील मुख्य कार्यक्रम असायला हवा. अलीकडच्या काळातील एकूण सामाजिक अस्वस्थता पाहिली तर तिच्या मुळाशी पुरेशा रोजगारसंधींचा अभाव हेच मुख्य कारण आहे, हे स्पष्ट दिसते. हे केवळ भारतातच आहे, असे नाही, जगात अनेक ठिकाणी ही अस्वस्थता असून, अधूनमधून तिचे उद्रेकही पहायला मिळतात. आपल्याकडील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या तरुण असल्याचे आपण अभिमानाने नमूद करतो. तसे करायलाही हरकत नाही; परंतु त्यांच्या हातांना काम मिळाले नाही, त्यांची शक्ती-बुद्धी त्यांना स्वतःचे आणि पयार्याने समाजाचे जीवन सुखी-समृद्ध करण्यासाठी वापरण्याची संधी मिळाली नाही, तर वातावरण स्फोटक बनेल.

देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर नजर टाकली तर असे दिसते, की अनेक जागा-पदे रिक्त आहेत. सैन्यदलही याला अपवाद नाही. लष्कराच्या तीनही दलांत अनेक जागा उमेदवारांच्या प्रतीक्षेत आहेत. पोलिस दल किंवा न्यायालयांच्या बाबतीतही हेच दिसते. न्यायाधीशांच्या पुरेशा नियुक्‍त्यांअभावी अक्षरशः लाखो खटले प्रलंबित आहेत. कच्च्या कैद्यांमुळे तुरुंग क्षमतेपेक्षा जास्त भरले आहेत.

अभियांत्रिकी आणि उत्पादनक्षेत्रावर नजर टाकली तर असे दिसते, की राज्यात चाळीसहून अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. सत्तरहून अधिक डिप्लोमा व शंभरहून अधिक आयटीआय आहेत. गेली काही वर्षे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शेकडो जागा रिकाम्या राहिल्या. विशेषतः जिथे दर्जा नाही अशा महाविद्यालयांत; तसेच निरुपयोगी अभ्यासक्रमांत. दुसरे असे दिसते, की सर्वश्रेष्ठ मानल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून पहिला वर्ग मिळविणारे विद्यार्थी परदेशाचा रस्ता धरतात. पदविकाधारकांना हंगामी कामगार म्हणून काम करण्याची वेळ येते. म्हणजेच रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत जी महत्त्वाची उणीव ठळकपणे पुढे येते, ती म्हणजे कौशल्यविकासाच्या प्रयत्नांतील अपुरेपण. ते दूर करणे आवश्‍यक आहे. ज्या संस्थांमधून पुरेशा संख्येने उद्योगसंस्थांना तंत्रज्ञांचा पुरवठा होतो, अशा संस्थांमधील अभ्यासक्रम आणि अध्यापन यांचे नीट परिशीलन करून ती पद्धत सर्व संस्थांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करावा. विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत. मेकॅट्रॉनिक्‍ससारखे अभ्यासक्रम सुरू करावेत. त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांना कष्टांची महती पटवून द्यावी. पण हे होत नाही. अगदी कॉंप्युटरचे अभ्यासक्रमही कालबाह्य झालेले असतात, असे निदर्शनास येते. विविध कंपन्यांचा अनुभव असा आहे, की अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनी "फिट फॉर जॉब' बनविण्यासाठी त्यांना वेगळे प्रयत्न करावे लागतात.

कौशल्यविकास या "थीम'चा गाजावाजा खूप झाल्याने इमारती उठताहेत, अनुदाने मिळताहेत; परंतु त्यातून कोणत्या कौशल्यांचा किती विकास होतो, हे पहायला गेलो तर निराशाच पदरी येते. काही फुटकळ अभ्यासक्रम चालवून प्रश्‍न सुटणार नाही. समाजात नवनवीन निर्माण होणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन त्याला अनुरूप असे व्यवसाय करता यावेत, यादृष्टीने विद्यार्थ्यांना घडविणे आवश्‍यक आहे. उदाहरणार्थ, सध्याच्या वेगवान समाजात अनेक गरजा निर्माण होत आहेत. ज्येष्ठांची, रुग्णांची देखभाल करण्यासाठी प्रशिक्षित मावशी-मामा यांची गरज मोठी आहे. पण तसे प्रशिक्षित, संवेदनशील उमेदवार अभावानेच मिळतात. ते तयार करण्यासाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविता येईल.

रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रात अनेक अंतर्विरोध आहेत. एकीकडे अनेक जागा रिक्त, तर दुसरीकडे फोफावलेली बेकारी. ही दरी सांधण्यासाठी संबंधितांपर्यंत योग्य माहिती योग्य वेळी पोचणे आवश्‍यक आहे, असे सांगितले जाते. पण ती पोचत मात्र नाही. प्रसारमाध्यमांच्या स्फोटाचा हा काळ मानला जात असतानाही योग्य माहिती योग्य व्यक्तींपर्यंत पोचू शकत नसेल तर, हा आणखी एक अंतर्विरोध म्हणायला हवा. शिक्षणसम्राटांची हाव अनिर्बंध असल्याने मध्यमवर्गीय घरातील मुलाला डॉक्‍टर होण्याचे स्वप्न पाहणेही दुरापास्त झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला खेड्यापाड्यांत वाक्‌बगार डॉक्‍टरांची वानवा आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवावी. म्हणजेच खरा प्रश्‍न आहे तो व्यापक स्तरावरील योजकतेचा. योजकस्तत्र दुर्लभः असे का म्हणतात, ते देशातील सध्याच्या स्थितीकडे पाहून लक्षात येते.