नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा दंगलीतील मुख्य संशयित मिलिंद एकबोटे याला अटक का केली नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला. या प्रकरणी एकबोटे याला मिळालेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन कायम ठेवण्याचाही निर्णय न्या. जोसेफ कुरियन व न्या. शांतागौडार यांच्या खंडपीठाने दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 मार्चला होणार आहे. 

दरम्यान, आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एकबोटेला अटक न करण्याचे कारण तसेच त्याची मध्यंतरीच्या काळात चौकशी का केली नाही? याबाबतचे प्रश्‍न विचारले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने त्याला अटक केली असती, तर राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न व तणावाची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती होती, असे सांगितले. मुंबईत येत्या 28 तारखेला होणाऱ्या संविधान बचाव सभेचाही संदर्भ देण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. निशांत काटनेश्‍वरकर यांनी काम पाहिले. 

यंदा 1 जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभावर उसळलेल्या हिंसाचारात एका जणाचा मृत्यू झाला होता व पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला होता. या प्रकरणी एकबोटे याच्यावर हिंसा भडकावल्याचा, खुनाचा प्रयत्न केल्याचा व दलितांवर अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होऊन आरोप निश्‍चित करण्यात आले आहेत. विशेष न्यायालयाने एकबोटेचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.