नवी दिल्ली : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या सराकरने काढलेल्या अध्यादेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध आणल्याने सरकारला हा मोठा दणका समजला जात आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे ज्याचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा खुला प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण मिळणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागांवर स्थगिती आणली आहे.  

न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर राज्य सरकारने आणलेल्या आरक्षणाच्या अध्यादेशावर निर्बंध आणली आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

ताज्या आणि अचूक बातम्या वाचण्यासाठी डाऊनलोड करा 'सकाळ' चे मोबाईल अॅप!