नवी दिल्ली - माजी खासदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. या प्रकरणावर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

लोकप्रहरी या समाजसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. माजी खासदार आणि आमदारांना निवृत्तिवेतन देणे नियमात नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीश जे. चेलमेश्‍वर आणि न्यायाधीश ई. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने या मुद्यावर सविस्तर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सचिवांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. बरीच वर्षे खासदार राहूनही गरिबीत मृत्यू झाल्याचा काळ आम्ही बघितला आहे, अशी आठवणही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान करून दिली.

एखादी व्यक्ती एका दिवसासाठीही खासदार झाला तरी त्याला आयुष्यभर निवृत्तिवेतन दिले जाते. त्याच्या पत्नीलाही या निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळतो. याशिवाय या माजी खासदारांना आयुष्यभर एका सहकाऱ्यासोबत मोफत ट्रेन प्रवासही करता येतो. माजी राज्यपालांनाही निवृत्तिवेतन मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांसोबत असलेल्या एका व्यक्तीला मोफत प्रवासाचा लाभ दिला जात नाही. कामानिमित्त प्रवास करतानाही त्यांना ही सुविधा दिली जात नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सर्वसामान्यांसाठी माजी खासदारांना दिली जाणारी सुविधा हे ओझे ठरत असून, यामुळे राजकारणाकडे आकर्षित होण्याचे प्रमाण वाढते आहे, असे मत याचिकाकर्त्याने मांडले आहे. जे लोक जनतेचे प्रतिनिधीत्वच करत नाहीत, त्यांच्यावरही सरकारी तिजोरीतून खर्च होत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.