नवी दिल्ली- मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर 19 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 

मराठा आरक्षणाबाबत पूर्वी देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण कायम ठेवायचे की काय करायचे याबाबत 1 जुलै 2015 रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.  मात्र, ती सुनावणी झाली नाही. तसेच, राज्य सरकारने सुनावणीसाठी आवश्यक ते प्रतिज्ञापत्र त्यासंदर्भात दाखल केले नाही. 

सुनावणी व आरक्षणाबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने 2014, 2015 या दोन वर्षांमध्ये शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये नुकसान झाले. त्यामुळे याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने अॅड. जयंत भूषण, अॅड. संदीप देशमुख, अॅड. नरहरी सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडली. 

आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ निश्चित करावी आणि आरक्षण तातडीने लागू करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याबाबत 19 तारखेला अंतिम सुनावणीत काय होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे, असे पाटील यांनी ‘ईसकाळ‘शी बोलताना सांगितले.