नवी दिल्ली - इच्छामरणाबाबत सध्याच्या अत्यंत किचकट प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्यांनी मृत्यूपत्र केले आहे त्यांना ‘सन्मानाने मृत्यू‘ मिळणे हा अधिकार आहे.

मात्र ज्या गंभीर आजारी रुग्णांना उपचार नको आहेत त्यांच्यासाठी कायदा करण्याची जबाबदारी विधिमंडळांवर (कार्यपालिका) आहे अशी टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाबाबत पाच वर्षांपूर्वीच्या न्यायालयीन निकालात ‘अत्यंत सावधगिरी बाळगून' बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सी टी रविकुमार या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की आपल्याला सन्मानाने मृत्यू यावा अशी इच्छा असणारांचा अधिकार हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) मधील एक पैलू म्हणून या न्यायालयाने लक्षात घेतला आहे.

इच्छामरणाबाबतचा निर्णय ‘व्यावहारिक' असणे गरजेचे आहे. २०१८ च्या न्यायालयीन निकालात रुग्णांच्या राहणीमानात मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्यासाठी 'किंचित सुधारणा' करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांचा जीवनाचा अधिकार अधिक विस्तारित होईल.

मात्र खंडपीठाने याबाबत म्हटले की विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे गुंतागुंतीची आहेत आणि त्यांचे सुलभीकरण आवश्यक आहे. त्याच वेळी यात अत्यंत सावधगिरी बाळगून त्यांचा गैरवापर होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याबाबतच्या याचिकेत मरणासन्न रुग्णांची जिवंत न रहाण्याची इच्छा व तिला सन्मान देण्याची मागणी करण्यात आली. गंभीर आजारी असलेले अनेक रुग्ण हेही सांगू शकत नाहीत की त्यांचे उपचार थांबवावेत असे याचिका कर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रशांत भूषण यांनी नमूद केले. सध्याच्या तीन टप्प्यातील कठीण अटींच्या प्रक्रियेमुळे २०१८ चा निकाल निरर्थक ठरल्याचाही युक्तिवाद दातार यांनी केला. त्यावर वर्तमान प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने मान्य केले.

२०१८ च्या निकालानुसार एखादी प्रौढ व्यक्ती जिवंतपणी (इच्छामरणाबाबतचे) इच्छापत्र (मृत्यूपत्र) बनवू शकते. दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्यावर संबंधिताची स्वाक्षरी घेतली जाते आणि ते मृत्यूपत्र न्यायदंडाधिकार्‍यांनी प्रमाणित केलेले असते.

असे मृत्यूपत्र करणारा गंभीर आजारी असल्यास आणि बरे होण्याची आशा नसताना दीर्घकाळापर्यंत वैद्यकीय उपचार घेत असल्यास डॉक्टरांनी कुटुंबातील सदस्यांच्या विनंतीनुसार वैद्यकीय मंडळाची (बोर्ड) स्थापना करावी. हा रुग्ण बरा होण्यास वाव आहे की तो ‘ब्रेन डेड' स्थितीत पोचला आहे, हे संबंधित मंडळ सांगेल.

यानंतर जिल्हा अधिकारी स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ स्थापन करतील. दुसऱ्या मंडळाच्या संमतीनंतर हे प्रकरण न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जाईल. दुसरीकडे रुग्णालयाने वैद्यकीय उपचार मागे घेण्यास परवानगी नाकारल्यास त्या रुग्णाचे नातेवाईक उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. तेथेही न्यायालयाच्याच आदेशाने वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली जाईल.