नवी दिल्ली : "सीबीआय'चे संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधातील तक्रारीची चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करा', असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिला. 'सीबीआय'मधील अंतर्गत वादांमुळे वर्मा आणि अस्थाना या दोन्ही बड्या अधिकाऱ्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. 

जबाबदारीतून मुक्त करून सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी झाली. या याचिकेवर सीबीआय, दक्षता आयोग आणि केंद्र सरकारलाही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होईल. 

'हे प्रकरण राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यात दिरंगाई चालू शकणार नाही' असे निरीक्षण नोंदवित सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर वर्मा यांच्या याचिकेची सुनावणी झाली. 'सर्वोच्च न्यायालयातील एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली दक्षता आयोग दोन आठवड्यांत वर्मा आणि अस्थाना यांच्याविरोधातील तक्रारीची चौकशी करेल', असे आदेश न्यायालयाने सांगितले. 

वर्मा आणि अस्थाना या 'सीबीआय'मधील दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्यानंतर केंद्र सरकारने एम. नागेश्‍वर राव यांना हंगामी संचालक म्हणून काम पाहण्याचे आदेश दिले. मात्र, 'पुढील सुनावणी होईपर्यंत नागेश्‍वर राव यांनी 'सीबीआय'मध्ये कोणताही महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये. राव यांनी केवळ संस्थेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवावे', असेही आदेश न्यायालयाने दिले. 23 ऑक्‍टोबर रोजी राव यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत (23 ऑक्‍टोबर ते 26 ऑक्‍टोबर) राव यांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांची थेट अंमलबजावणी होणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, या तीन दिवसांत राव यांनी घेतलेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सीलबंद पाकिटात सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. 

दुसरीकडे, सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या निर्णयाविरोधात अस्थाना यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.