Supreme Court Restricts ED Arrest Under PMLA:

मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा 2022 (PMLA) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी, 16 मे) मोठा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने केलेल्या अटकांवर भाष्य केले आहे. जर प्रकरण विशेष न्यायालयाच्या निदर्शनात असेल तर ईडी पीएमएलए कलम 19 अंतर्गत अधिकार वापरून आरोपीला अटक करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने पुढे सांगितले की, जर ईडीला कोठडीची आवश्यकता असेल तर तपास यंत्रणेला संबंधित न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करावा लागेल. अर्जामध्ये कोठडीत चौकशीची कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचे समाधान झाल्यास ते एकदाच कोठडी देऊ शकते.

कलम 44 अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे PMLA च्या कलम 4 नुसार दंडनीय गुन्ह्याची दखल घेतल्यानंतर, ED आणि त्याचे अधिकारी कलम 19 अंतर्गत तक्रारीत आरोपी म्हणून दर्शविलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी अधिकार वापरु शकत नाहीत.

समन्स बजावल्यानंतर हजर झालेल्या आरोपीला त्याच गुन्ह्याचा पुढील तपास करण्यासाठी ईडीची कोठडी हवी असल्यास, ईडीला आरोपीच्या कोठडीसाठी विशेष न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो, विशेष न्यायालयाला आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा आदेश द्यावा लागेल करा.

समन्सनुसार आरोपी विशेष न्यायालयासमोर हजर झाला तर तो कोठडीत आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. तथापि, विशेष न्यायालय आरोपींना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 88 नुसार बाँड भरण्याचे निर्देश देऊ शकते.