नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय आज (दि.05) प्रस्तावित संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) योजनेच्या वैधतेवर निर्णय देणार आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरकार आणि केंद्रीय विस्टा समितीद्वारे या योजनेला देण्यात आलेल्या मंजुरीत पारदर्शकता आणि निष्पक्षततेचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. न्या. ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांचे खंडपीठ या योजनेच्या विविध पैलूंवर आपला निर्णय देतील. यामध्ये पर्यावरणीय मंजुरी, वैधानिक आणि नगरपालिका कायद्यांचे उल्लंघन, वारसा संवर्धन, बदलाचा समावेश  आहे.

याचिकेत दिल्ली विकास अधिनियम अंतर्गत जमीन उपयोग आणि केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट असणारी सार्वजनिक सुनावणी आणि आक्षेप घेण्यास आमंत्रित करण्याच्या पद्धतीवरही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक महिन्यांपूर्वी, 5 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात 10 वेगवेगळ्या याचिकांवर चर्चा झाली होती. एक नवीन संसद भवन आणि केंद्रीय सचिवालयाच्या उभारणीसह केंद्रीय विस्टा योजनेवर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला होता. गेल्या पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून यावर सुनावणी होत आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तर एचसीपी डिझायन, योजना आणि व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व हरीश साळवे यांनी केले. 

हेही वाचा- योगींच्या 'लव्ह जिहाद' कायद्याला 224 माजी अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा; 104 अधिकाऱ्यांच्या पत्राला उत्तर

दरम्यान, 7 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला 10 डिसेंबरला सेंट्रल विस्टा योजनेच्या शिलान्यास कार्यक्रम करण्यास परवानगी दिली होती. त्याचबरोबर न्यायालयाने बांधकाम सुरु करण्यास मनाई केली होती. 

हेही वाचा- राजीनामा देण्याची बाळासाहेब थोरातांची तयारी?;चर्चेला राज्यात उधाण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसद भवन इमारतीचे भूमीपूजन झाले होते. भूमीपूजनानंतर सर्व धर्मांच्या धर्मगुरुंकडून प्रार्थना करण्यात आली होती. सुमारे 64500 चौरस मीटर जागेवर ही इमारत तयार होणार असून यासाठी सुमारे 971 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. नव्या संसद भवनच्या सभागृहात लोकसभेच्या सदस्यांसाठी 888 खासदारांसाठी आसनव्यवस्था असेल. याशिवाय राज्यसभा सदस्यांसाठी 326 हून अधिक आसन असणार आहेत. येथे 1224 सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था देखील असेल. याशिवाय प्रत्येक सदस्यासाठी 400 स्क्वेअर फूटचे कार्यालयही या नवीन इमारतीत असेल. जुन्या संसदेपेक्षा नवीन संसद सुमारे 17 हजार चौरस मीटर मोठे आहे.