नवी दिल्ली : काळ्या पैशासंदर्भात भारताने केलेल्या मागणीचा स्वीकार करीत स्वित्झर्लंड सरकारने दोन भारतीय कंपन्या व तीन व्यक्तींची माहिती देण्यास अखेर होकार दर्शविला आहे. या कंपन्या व संबंधित व्यक्तींशी निगडित विविध प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. 

भारताने जिओडेसिक लिमिटेड आणि तिच्याशी संबंधित पंकजकुमार ओंकार श्रीवास्तव, प्रशांत शरद मुलेकर, किरण कुलकर्णी यांच्यासह आधी इंटरप्रायझेस या कंपनीची माहिती स्वित्झर्लंड सरकारकडून मागविली होती. त्यास स्वित्झर्लंड सरकारने सहमती दर्शविली असून, सरकारच्या एका अधिसूचनेनुसार, या प्रकरणी केंद्रीय कर विभाग (एफटीए) भारताला शक्‍य ती प्रशासकीय मदत करणार आहे. या माहितीत नेमका कशाचा समावेश असेल, याचा खुलासा स्वित्झर्लंड सरकारने केलेला नाही. शक्‍यतो करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांत अशा प्रकारची मदत घेतली जात असल्याने यात बॅंक खाती व इतर आर्थिक तपशीलाचा समावेश असू शकतो. 

दरम्यान, वरील दोन कंपन्यांपैकी एक कंपनी सूचीबद्ध असून, तिच्यावर "सेबी'कडून यापूर्वी कारवाई झाली आहे. तर दुसरी कंपनी तमिळनाडूतील राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

संबंधितांना अपील करण्याचा अधिकार 

भारताला ही माहिती देऊ नये, यासाठी संबंधित कंपन्या व त्यांच्याशी निगडित व्यक्ती "एफटीए'च्या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतात. जगभरातील काळ्या पैशाचे नंदनवन अशी ओळख पुसण्यासाठी स्वित्झर्लंड सरकार प्रयत्नशील असून, अशात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.