नवी दिल्ली : लघुद्योगांनी रोखरहित (कॅशलेस) व्यवहार करावेत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने प्राप्तिकरात सवलत देण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

सरकारच्या धोरणानुसार असे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ‘डिजिटल पेमेंट’वरील करातही सूट मिळणार आहे. दरवर्षी 2 कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या आणि कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपये मानून त्यावर या योजनेनुसार प्राप्तिकराची आकारणी केली जाईल. 
याशिवाय ‘डिजिटल पेमेंट’वर आकारल्या जाणाऱ्या 8 टक्के करातही सूट देण्यात येणार आहे. डिजिटल व्यवहार न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे उत्पन्न 18 लाख रुपये मानले जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

या योजनेनुसार डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने कायद्यात आवश्यक बदल केले असून, नोटाबंदी अमलात आल्यानंतर क्रेडिट, डेबिट कार्डांद्वारे; तसेच ई वॊलेटद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नोटबंदीच्या निर्णयावरून सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडून वेगवेगळी आकडेवारी सादर केली जात आहे. त्याबाबत स्पष्टता करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आकडेवारी सादर केली. नोटबंदीपूर्वी चलनात 23 लाख कोटी रुपये होते. त्यापैकी 15 लाख 44 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.