हैदराबाद: दूध उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना तेलंगण सरकारने मदतीचा हात पुढे केला असून आता शेतकऱ्यांना म्हशींच्या खरेदीसाठी 50 टक्के अंशदान देण्यात येईल, या प्रकल्पावर आठशे कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. राज्याचे पशुकल्याण मंत्री तलास्नी श्रीनिवास यादव यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. 

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख म्हशी दिल्या जाणार असून, त्यासाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारनेच पुढाकार घेत या योजनेचे नियोजन आखले आहे. या आधी मेंढ्यांच्या वितरणातून आम्ही हे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता शेतकऱ्यांना ऐंशी हजारांची म्हैस खरेदी करण्यासाठी केवळ चाळीस हजार रुपये द्यावे लागणार असून, उर्वरित रक्कम ही त्यांच्यावतीने राज्यशासन भरणार आहे. यासाठी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर चार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ताही दिला जाणार आहे. यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना त्यांचे दूध सरकारी डेअऱ्यांना पुरविता यावे म्हणून राज्य सरकार प्रोत्साहनपर भत्ता देईल. 

मांस प्रक्रिया प्रकल्प 
शहराच्या बाहेर दोनशे एकरांवर मांस प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार असून, यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना 80 कोटी रुपयांचे मत्स्यबीजदेखील मोफत देण्यात येईल. यासाठी राज्यातील 46 हजार तळ्यांची पाहणी करण्यात आली आहे. "काकतीय' मोहिमेअंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. मच्छीमार बांधवांना 50 हजार दुचाकी वाहने, दोन हजार तीन चाकी आणि अन्य साहित्यदेखील दिले जाणार असून त्याच्या माशांच्या विक्रीसाठी 75 टक्के अंशदान देण्यात येईल. 

मत्स्यक्रांतीच्या दिशेने 
हैदराबादेत दीडशे मोबाईल फिश आऊटलेट असून लवकरच सर्व मंडळांमध्ये फिश मार्केट सुरू केले जातील. याच मच्छिमारांना 58 लाख मेंढ्या दिल्या जाणार असून प्राण्यांच्या आरोग्याची योग्य देखभाल व्हावी म्हणून नव्याने शंभर मोबईल व्हॅन सुरू केल्या जातील. यामुळे व्हॅन्सची एकूण संख्या दोनशेवर जाईल. राज्यभरात प्राण्यांवरील उपचारासाठी 2 हजार 132 रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारनेही "गोपाल मित्र योजने'अंतर्गत तेलंगण सरकारचा गौरव केला होता.