नवी दिल्ली: काळा पैश्यावर कारवाई करण्यासाठी नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला. आता पुन्हा एकदा काळ्या पैशाने खरेदी करण्यात येणाऱ्या सोने खरेदीवर अंकुश लावण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये आहे. 'एमनेस्टी स्कीम' अर्थात धातूच्या स्वरूपात असलेल्या बेहिशेबी संपत्तीचा शोध लावण्याच्या प्रयत्नांच्या वृत्ताचे केंद्र सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी खंडन केले आहे. 

केंद्र सरकार सामान्यांना धक्का देण्याची तयारी केल्याचे वृत्त सध्या आहे. केंद्र सरकार एक नवीन योजना लागू करणार असून या योजनेअंतर्गत सोने खरेदीची सर्व माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असणार आहे. अतिरिक्त सोने असणाऱ्यांना त्या सोन्याची किंमत किती आहे या संदर्भातील माहिती आणि कागदपत्रे सरकारला द्यावी लागेल, अशा वृत्तामुळे सरकारी सूत्रांना याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभाग सोने खरेदीच्या संदर्भात कोणतीही योजना लागू करण्याचा कोणत्याही विचारात नाही. सध्या अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने या काळात अशा प्रकारच्या अफवा पसरत असतात, असे ते म्हणाले. याआधी मात्र सरकारने कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी एक योजना आणली होती. बेहिशेबी मालमत्तेवर प्राप्तिकर चुकवणाऱ्यांनी अधिक कर भरुन ती नियमित करण्याची संधी केंद्र सरकारने नागरिकांना दिली होती. या योजनेअंतर्गत कराच्या रुपात सरकारच्या तिजोरीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. 

सध्या भारतीयांकडे असलेल्या सोन्याचा एकूण साठा सुमारे 20 हजार टन असेल. मात्र यात बेहिशेबी आयात, वडिलोपार्जित दागदागिने लक्षात घेतल्यास  घेतल्यानंतर लोकांकडील सोन्याचा साठा  25 हजार ते 30 हजार टनांमध्ये असण्याची शक्यता आहे. सोन्याच्या धातूतील गुंतवणूक अनुत्पादक मानली जाते. याउलट अशा गुंतवणुकीचे पैसे उत्पादक कारणासाठी वापरले गेले तर अर्थव्यवस्थेची व परिणामी देशाची प्रगती होऊ शकते. याला पर्याय केंद्र सरकारकडून सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची विक्री केली जाते. सरकारकडून भौतिक सोने घेण्याऐवजी कागदोपत्री सोने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.