नवी दिल्ली  : जम्मू-काश्‍मीर सरकारकडून दिलबाग सिंह यांना हंगामी पोलिस महासंचालक नियुक्त करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरन्याधीश दीपक मिश्रा, न्यायधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठात आज सुनावणी झाली. यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. 

राज्य सरकारने 6 सप्टेंबर रोजी पोलिस महासंचालक एस. पी. वैद यांच्या जागी दिलबाग सिंह यांना हंगामी पोलिस महासंचालक म्हणून नेमले. पोलिस महसंचालक वैद यांना परिवहन आयुक्तपदी नेमले आहे. या प्रकरणाची सुनावणीदरम्यान केंद्राकडून हजर झालेले ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आदेशाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी हंगामी पोलिस महासंचालकाच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला होता, अशी माहिती दिली. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे शोएब आलम म्हणाले, की हंगामी पोलिस महासंचालकांची नियुक्ती ही यूपीएससीशी चर्चा करून आणि नियमित नियुक्ती होईपर्यंत हंगामी व्यवस्था आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा उल्लेख करीत पोलिस दल हे प्रमुखाशिवाय काम करू शकत नाही, असेही आलम म्हणाले. याचिकाकर्ते प्रकाश सिंग यांच्या वतीने ऍड. प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली.

राज्याच्या पोलिस आयुक्तांशी चर्चा न करता पोलिस महासंचालकास पदावरून काढता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. हंगामी पोलिस महासंचालक हे एका भरती गैरव्यवहारातील निलंबित अधिकारी असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.