मुंबई : कामगारांवर अन्याय करणारे (central workers laws) केंद्राचे चार कामगार कायदे व राज्य सरकारची नियमावली (Maharashtra government rules) मागे घेण्यासाठी डाव्या कामगार संघटना (Leftist workers union) सरसावल्या असून 23 व 24 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप (Strike) करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. (Two days strike of leftist workers union for cancellation of central workers laws)

चार कामगार कायदे, राज्य सरकारची नियमावली तसेच सरकारी उद्योगांच्या खासगीकरणामुळे देशातील महागाई, बेरोजगारी वाढेल तसेच कामगार हक्कांची पायमल्ली होईल, असा डाव्या कामगार संघटनांचा दावा आहे. त्याविरोधात कामगारांची एकजूट उभारण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची (महाराष्ट्र) मुंबईत कॉ. एम. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी बैठक झाली. तसेच केन्द्रीय कामगार संघटना व सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व अखिल भारतीय कामगार संघटनांच्या राष्ट्रीय मंचाच्या प्रतिनिधींची दिल्ली येथे बैठक झाली.

फेब्रुवारीतील संप तसेच व्यापक जनआंदोलन हे कार्यक्रम, देश बचाव संविधान बचाव या चळवळीचा भाग असल्याचे सर्वांना पटवून देण्यासाठी जिल्हा व राज्य परिषद संघटित कराव्यात, प्रभावी प्रचारयंत्रणा उभी करावी, चार कामगार कायदे (लेबर कोड) व राज्य सरकारची नियमावली नाकारणारे निवेदन सरकारला द्यावे, मुंबईत 30 जानेवारी रोजी व्यापक एकजूट परिषद आयोजित करावी, त्याद्वारे अधिकाधिक जनसमुदायाचा पाठिंबा मिळवावा, अन्य कामगार संघटना व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न करावेत.

शेतकरी समन्वय समितीमधील सर्व संघटना तसेच असंघटित कामगार संघटना समिती आदींचाही पाठिंबा मिळवावा, फडणवीस सरकारने जमीन अधीग्रहण कायद्यात केलेले शेतकरीविरोधी बदल रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारवर दबाव आणावा, पुढील आढावा बैठक 12 जानेवारी रोजी घ्यावी, असेही ठरविण्यात आले आहे. ही माहिती जनआंदोलनाची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र) चे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी कळविली आहे.