पणजी : जमिनीखालील खनिजे संपृष्टात येत आहेत, त्यामुळे इंधन, वायूसह खनिजेही एकदिवस मिळणे बंद होईल अशी भीती गेली काही वर्षे वर्तवली जात आहे. त्यावर आता उपाय सापडला आहे. समुद्राच्या तळाशी असलेली खनिजे खाणकाम करून बाहेर काढली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर हिंदी महासागरात तसे खाणकाम करण्यास भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाने परवानगी दिली आहे.

दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने भारतीय आर्थिक क्षेत्रात आणि त्याबाहेरही समुद्राच्या तळाशी कोणती खनिजे दडली आहेत. याचा शोध घेतला होता. त्याची माहिती त्यांनी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या माध्यमातून पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केली होती. त्या ठिकाणी खोदकाम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघाची परवागीची आवश्यकता होती. ती आता मिळवण्यात आली आहे,मात्र राष्ट्रसंघाने कायम खाणकामाला परवानगी न देता प्रायोगिक तत्वावरील खाणकामाला परवानगी दिली आहे. 

प्रशांत महासागरात जर्मनीने अशीच प्रायोगिक तत्वावरील खोदकामास संयुक्त राष्ट्रसंघाची परवानगी घेऊन खोदकाम सुरु केले आहे. त्यांना निकेल, कोबाल्ट आणि तांबे तेथे सापडू लागले आहे. निकेल हे संरक्षण उत्पादनांसाठी अत्यंत आवशय्क असल्याने भारताकडून त्याच्या खाणकामावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या समन्वयातून प्रयोगिक खोदकामाची जागाही निश्चित केली असून ती हिंदी महासागरात आता सेंट्रल इंडियन बेसीन या नावाने ओळखलीही जाऊ लागली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या काही महिन्यांत समुद्राच्या तळाशी दडलेली खनिजे काढण्यासाठी खाणकाम सुरु करण्यात येणार आहे. समुद्रातील खाणकामाला कायम परवानगी देण्यासाठी लागणारा पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल कसा तयार करावा याचा अभ्यास आता राष्ट्रसंघाने सुरु केला आहे. त्यासाठी चार दिवसांची परिषद बर्लीन जर्मनी येथे राष्ट्रसंघाने आयोजित केली आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ म्हणून ज्येष्ठ सागरी संशोधक डॉ. बबन इंगोले यांना निमंत्रित केले आहे. मुंबईमार्गे काल मध्यरात्री जर्मनीला ते रवाना झाले. 

त्यांनी सांगितले, की समुद्राच्या तळाशी पृथ्वीतलापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने खनिजे दडली आहेत. खाणकामातून ती खनिजे बाहेर काढण्याचे तंत्र आता कुठे विकसित होत आहे. त्याचा सागरी पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल अशी भीती जगभरातील अनेक शास्त्रज्ञांना वाटते. त्यामुळे अशा खाणकामाला परवानगी देताना कोणत्या अटी घातल्या जाव्या याविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायांत चर्चा सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने ३० सप्टेंबरपासून ४ ३ ऑक्टोबरपर्यंत ही परीषद आयोजित केली आहे. 

ते म्हणाले, दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेत संशोधक म्हणून काम करताना आम्ही अनेक खनिजे व वायू समुद्र तळाशी शोधले आहेत. भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्ताराचा दावा संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केला आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पोटात दडलेली खनिजे काढणे आता सोपे झाले आहे. पृथ्वीतलावरील खनिजाची गुणवत्ता व समुद्राच्या तळात सापडू शकणाऱ्या खनिजांची गुणवत्ता यात निश्चितपणे फरक आहे. कोठे कोठे खनिजे दडली आहेत, याचा नकाशा तयार आहे. प्रायोगिक तत्वावर हे काम केले जाणार आहे. 

भारताने समुद्राच्या तळाशी करावयाच्या कायम खाणकामासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल कसा तयार केला पाहिजे हे सारे ठरवावे लागणार आहे कारण आजवर अशी व्यवस्थाच अस्तित्वात नव्हती. या साऱ्यावर परिषदेत विचारमंथन होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

चाचणी दरम्यान समुद्र तळी हे खनिज आढळले
डॉ. बबन इंगोले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विषृववृत्ताच्या दक्षिणेला एक हजार किलोमीटरवर भारत प्रायोगिक तत्वावर खाणकाम करणार आहे. हा भाग सेंट्रल इंडियन बेसीन नावाने सध्या ओळखला जात असून हा परिसर ७५ हजार चौरस किलोमीटरचा आहे. समुद्रतळाच्या चार ते सहा किलोमीटर खोलवर हे खनिज चाचणी दरम्यान आढळले होते. कोबाल्ट, मॅगनीज, तांबे व निकेल हे धातू तेथे सापडतील. त्यापैकी कोबाल्ट हे संरक्षण उत्पादनासाठी अतिआवश्यक असल्याने त्यावर जास्त लक्ष दिले जाणार आहे.