लखनौ : पेपरफुटीमुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अनुभवाचा अभाव आणि उच्चाधिकाऱ्यांचा आत्मसंतुष्टपणा "सीबीएसई'ला नडल्याचे बोलले जाते. परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेमध्येही उच्चाधिकाऱ्यांनी विचार न करताच काही बदल घडवून आणल्याने देशभरातील वीस लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. या पेपरफुटीमुळे "सीबीएसई'ची प्रतिष्ठा धुळीला तर मिळालीच, पण त्याचबरोबर देशाच्या एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर यामुळे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशातील तब्बल 80 टक्के शैक्षणिक संस्था या मंडळाशी संलग्न आहेत. 

अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध असतानादेखील "सीबीएसई'च्या अधिकाऱ्यांना प्रश्‍नपत्रिका गोपनीय ठेवता आल्या नाहीत. नुकत्याच फुटलेल्या प्रश्‍नपत्रिका या एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या. "सीबीएसई'ने यंदा प्रथमच या प्रश्‍नपत्रिकांच्या गोपनीयतेची जबाबदारी एका बॅंकेवर टाकली होती. परीक्षा केंद्रांच्या निवड व्यवस्थेमध्ये काही बदल नव्याने करण्यात आले होते. प्रश्‍नपत्रिका तयार करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीलाही यावेळी फाटा देण्यात आला होता. या पद्धतीनुसार देशाच्या विविध भागांसाठी वेगवेगळ्या प्रश्‍नपत्रिका तयार केल्या जातात. हीच पद्धत यावेळेस वापरली असती तर पेपरफुटीची व्याप्तीदेखील कमी झाली असती, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

यावर पुनर्विचार करावा लागेल 

"सीबीएसई'चे विद्यमान प्रमुख हे गुजरात केडरचे आयएएस अधिकारी असले तरीसुद्धा त्यांच्याकडे परीक्षा घेण्याचा पुरेसा अनुभव नाही, त्यामुळे शिक्षण मंडळाचा प्रमुख आयएएस अधिकारीच असावा या धोरणाचा सरकारला पुनर्विचार करावा लागेल. विशेष म्हणजे यावेळेस मंडळाचे सचिवदेखील भारतीय रेल्वे सेवेतील अधिकारी असल्याने त्यांनाही शिक्षण खात्याचा पूर्वानुभव नाही. 

पूर्वीची पद्धतच चांगली 

बऱ्याचदा मोठ्या शिक्षण मंडळांवर गुणवत्तेच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीची निवड करताना सत्ताधारी पक्षीय विचारधारा आणि संबंधित व्यक्तीचे राजकीय हितसंबंध विचारात घेतले जातात; त्यामुळे योग्य व्यक्ती उच्चपदावर पोचेल, याची शाश्‍वती देता येत नाही. याबाबत बोलताना "सीबीएसई'चे अध्यक्ष अशोक गांगुली म्हणाले की, सध्या शिक्षण मंडळातील काही व्यक्तींना जुन्या व्यवस्थेच्या पुनर्वापराबाबत विचार करावा लागेल,

अन्यथा ही समस्या नित्याची बनेल. बहुपर्यायी प्रश्‍नपत्रिकांच्या निर्मिती व्यवस्थेबाबतही बोर्डाने गांभीर्याने विचार करावा, असे त्यांनी नमूद केले. मंडळाने जर बहुपर्यायी प्रश्‍नपत्रिका निर्मितीची व्यवस्था केली असती तर मंडळालाही नेमकी प्रश्‍नपत्रिका कोठून फुटली आहे हे शोधता आले असते. आता या लीकेजचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण देशभर मोहीम राबवावी लागत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.