नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) यांच्या सेवा वापरणे अनिवार्य केले आहे. मात्र हा दंडक केवळ कार्यालयीन कामासाठी आहे, की तो पीएमओपासून अन्य मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहे, याबाबत स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशातील मोबाईल-इंटरनेटच्या बाजारपेठेत सध्या मक्तेदारीचे वातावरण आहे. बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या दिवसेंदिवस डोंगराएवढ्या वाढणाऱ्या तोट्याबद्दल सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका २०१४ आधीचे व त्यानंतरचे विरोधक त्या त्या केंद्र सरकारांवर करत आले आहेत. आरोप प्रत्यारोपांची राळ उडूनही दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांची हलाखी कमी होत नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत या दोन्ही कंपन्यांची वाईट दर्जाची सेवा, हेही यामागील प्रमुख कारण आहे. बीएसएनएलचे इंटरनेट खुद्द त्यांच्या कार्यालयांतही धड चालत नसल्याचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले होते. अगदी संसदेच्या परिसरात इंटरनेट सुरू केले तरी बीएसएनएलची ती चक्री नुसती फिरतच राहाते, अशा शब्दांत माजी खासदार नरेश आगरवाल यांनी राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरले होते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

केंद्राने मध्यंतरी बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक व सक्तीची निवृत्तिवेतन योजना राबविली होती. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांना दरवर्षी हजारो कोटींचा तोटा होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने सरकारी कार्यालयांत सरकारीच मोबाईलसेवा वापरा हा नवा दंडक आणला आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने (डीओटी) एका निवेदनाद्वारे आज सांगितले, की केंद्राच्या सर्व मंत्रालयात, सार्वजनिक उपक्रम तसेच उद्योगांमध्ये याच दोन कंपन्यांची मोबाईल-इंटरनेट, लॅंडलाईन व लीज्ड लाईन सेवांसाठी बीएसएनएल व एमटीएनएलच्याच सेवा वापर करणे अनिवार्य असेल. १२ ऑक्‍टोबरच्या या निवेदनाला पीएमओकडून हिरवा कंदील मिळाल्यावर ते जारी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

२०१९-२० मधील तोटाः (कोटी रुपयात) 
बीएसएनएल : १५,५००- एमटीएनएल : ३,६९४ 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा