नवी दिल्ली : उझबेकिस्तानमध्ये उद्यापासून (ता.१६) सुरू होणाऱ्या शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार असून या परिषदेच्या निमित्ताने उझबेकिस्तानच्या अध्यक्षांसमवेत अन्य राष्ट्रप्रमुखांशी देखील द्विपक्षीय वार्तालाप करतील. परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे होत असलेल्या शांघाय शिखर संघटनेच्या बैठकीमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ हे देखील सहभागी होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चिनी अध्यक्ष आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान यांच्यासमवेत मोदींच्या भेटीची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे. त्यावर भाष्य करताना परराष्ट्र सचिव क्वत्रा यांनी,पंतप्रधान मोदींची उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शौकत मिर्जियोयेव यांच्याशी तसेच अन्य नेत्यांशी द्विपक्षीय बैठक होणार असल्याचे सांगितले.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या राष्ट्र प्रमुखांची ही २२ वी बैठक आहे.पंतप्रधान मोदी उद्या (ता१६) सकाळी शिखर बैठकीत भाग घेतील.शिखर बैठक दोन सत्रात होते. एक बैठक केवळ सदस्य देशांची तर दुसरी विस्तारित बैठक पर्यवेक्षक आणि विशेष निमंत्रित देशांची असते. २०१७ मध्ये भारत या संघटनेचा पूर्णकलिक सदस्य देश झाला असून तेव्हापासून पंतप्रधान मोदी नियमितपणें यात सहभागी होत आहेत. २०२०-२१ मध्ये व्हर्चुअल स्वरूपात पंतप्रधान मोदींनी भाग घेतला होता, असेही परराष्ट्र सचिव क्वात्रा यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांचा सहभाग, भारताला शांघाय शिखर परिषदेनंतर वाटणारे महत्त्व दर्शवणारा आहे, अशी पुस्ती देखील त्यांनी जोडली. परस्पर सहकार्य, दहशतवाद प्रतिबंध यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. दहशतवाद या मुद्द्याकडे बघण्याचा वेगवेगळ्या देशांचा भिन्न दृष्टिकोन असू शकतो. परंतु, या समस्येचे आव्हान आणि त्यावर मात करण्यासाठी परस्परांचे आवश्यक असलेले सहकार्य यावर सर्वांची सहमती आहे, असेही परराष्ट्र सचिवांनी नमूद केले.

भारत जी-७ समूहाचा सदस्य नाही

रशियावरील निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर जी ७ देशांनी रशियाच्या तेलाच्या दरावर मर्यादा आणली आहे. भारत रशियाकडून सवलतीच्या दराने तेल खरेदी करत असल्याने जी -७ देशांच्या या दर नियंत्रणाचा परिणाम याबाबत छेडले असता भारत जी -७ समूहाचा सदस्य नाही, असे परराष्ट्र सचिवांनी स्पष्ट केले.भारतीय कंपन्यांची खुल्या बाजारातून खासगी तेल खरेदी आणि सरकारी पातळीवरून होणारी खरेदी यात फरक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.