नवी दिल्ली : दोन वर्षांवर आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आता मतदान केल्याची पावती देणारी 'इव्हीएम' वापरण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (बुधवार) केली. सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लागणारी अंदाजे 16 लाख नवी 'इव्हीएम' विकत घेण्यासाठी केंद्र सरकार 3174 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. 

मतदान केल्याची छापील पावती देणारी 'इव्हीएम' 2018 च्या सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात दिली जातील, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्या उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी 'इव्हीएम'मध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाला दारूण पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर मायावती यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला होता. तसेच, अरविंद केजरीवाल यांच्या 'आप'नेही 'इव्हीएम'मध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला होता. आगामी निवडणुकांमध्ये 'इव्हीएम'ऐवजी मतपत्रिकांचाच वापर करावा, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, 'इव्हीएम'मध्ये फेरफार करता येत असल्याचे सिद्ध करून दाखवा असे आव्हानही निवडणूक आयोगाने दिले आहे. 

'मतदानाची छापील पावती देण्याची व्यवस्था 'इव्हीएम'मध्ये करा,' असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्येच दिले होते. ही नवी 'इव्हीएम' टप्प्याटप्प्याने वापरात आणा, असेही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत ही नवी 'इव्हीएम'च वापरा, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले होते. 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आता दोनच वर्षे राहिली आहेत. त्यामुळे नव्या 'इव्हीएम'ची मागणी नोंदविण्यासाठीची वेळ निघून चालली आहे, अशी आठवण निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला करून दिली. 'ही नवी 'इव्हीएम' घेण्यात उशीर का होत आहे,' अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे केली होती. 

'इव्हीएम'मध्ये नवे काय असेल? 
सध्या 'इव्हीएम'मध्ये आपल्या पसंतीच्या उमेदवारासमोरील बटन दाबल्यानंतर मत नोंदविले जाते. यासाठी काही क्षणांसाठी आपण बटन दाबलेल्या उमेदवाराच्या नावासमोरील दिवा लागतो. मात्र, 'मतमोजणीच्या वेळी या यंत्रांमध्ये फेरफार केला जात असून कोणतेही बटन दाबले तरीही एकाच पक्षाला मत जाईल, अशी व्यवस्था केली जात आहे,' असा आरोप केजरीवाल यांच्यासह विरोधी पक्षांनी केला होता. 

आता 'इव्हीएम'मध्ये आपल्या पसंतीच्या उमेदवारासमोरील बटन दाबल्यानंतर त्या उमेदवाराचे चिन्ह असलेली छापील पावती शेजारील यंत्रातून बाहेर येईल. ही पावती सात सेकंदांसाठी दिसेल. त्यानंतर त्या यंत्रालाच जोडलेल्या आणि सील केलेल्या बॉक्‍समध्ये पडेल. या बॉक्‍समधील छापील पावत्या पाहण्याचे अधिकार केवळ मतमोजणी अधिकाऱ्यांनाच असतील.