नवी दिल्ली : एखादा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असेल, तर राज्यांनी घाबरू नये, सर्वोच्च न्यायालय हे काही नरभक्षक वाघ नाही, असे मत न्यायालयानेच आज सुनावणीदरम्यान मांडले. न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले.

आजच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी एका खासगी फर्मची बाजू मांडताना या कंपनीविरोधात सादर करण्यात आलेली याचिका राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी दाखल करण्यात आली असल्याचे म्हटले होते. या कंपनीवर आंध्र प्रदेशात बेकायदा उत्खनन केल्याचा आरोप आहे. 

या वेळी आंध्र प्रदेशची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने राज्य सरकारने "ट्रायमेक्‍स ग्रुप'ला उत्खनन रोखण्यासाठी वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आदेशांचा दाखला दिला. यावर न्या. रोहतगी यांनी हे प्रकरण बेकायदा उत्खननाशी संबंधित नसून, सर्वोच न्यायालयामध्ये यासंबंधीची सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत, असे सांगितले. याच प्रकरणातील अन्य एक प्रतिवादी आणि माजी सनदी अधिकारी ई. ए. एस. शर्मा यांची बाजू मांडताना प्रशांत भूषण यांनी सरकारने या समूहाचे परवाने स्थगित केले असून, ते रद्द केले जावेत आणि कंपनीकडून थकीत पैशांची वसुली करावी, अशी मागणी केली.

यावर न्या. रोहतगी यांनी संबंधित याचिका राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी दाखल करण्यात आली असून, हे काही बेकायदा उत्खननाचे प्रकरण नाही, त्याला प्रतिआव्हान द्यायला हवे, असे नमूद करीत या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने 27 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 
 
पूर्वीचे आदेश 

संबंधित कंपनीने आंध्र प्रदेशात बेकायदा उत्खनन केले असून, या प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली "एसआयटी'च्या माध्यमातून किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, आंध्र प्रदेश सरकार आणि खासगी कंपनीलाही म्हणणे मांडण्याचे आदेश 9 जुलै रोजी दिले होते.