नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला; पण लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा सवालही न्यायालयाकडून सरकारला करण्यात आला. सरकारच्या उपाययोजनेमागील उद्देश कौतुकास्पद आहे. पण या बदलामुळे लोकांना खूप त्रास देखील सहन करावा लागत आहे. तुम्ही काळ्या पैशाविरोधात सर्जिकल स्ट्राईक करू शकता पण या देशातील जनतेच्याविरोधात नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर नोटाबंदीच्या विरोधात दाखल याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयामध्ये थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असला तरी लोकांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या समस्यांची मात्र गांभीर्याने दखल घेतली आहे.सरकारच्या नोटाबंदी विरोधात काही वकिलांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयामध्ये अन्य एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी आम्हाला सरकारच्या आदेशास स्थगिती नको असून, सरकारने लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नेमक्‍या काय उपाययोजना केल्या हे जाणून घ्यायचे असल्याचे  सांगितले.

सरकारचा दावा

देशातील काळ्या पैशाचे प्रमाण १५ ते १६ लाख कोटी रुपये एवढे असावे, असा सरकारचा अंदाज असल्याचे ॲटर्नी जनरल रोहतगी यांनी न्यायालयास सांगितले. आगामी काळामध्ये देशभरातील लोकांकडून १०-११ लाख कोटी रुपये बॅंकांमध्ये जमा केले जाऊ शकतात. उर्वरित ४ ते ५ लाख कोटी फुटीरतावाद्यांकडून ईशान्य भारत आणि जम्मू आणि काश्‍मीरमधील स्थिती चिघळवण्यासाठी वापरले गेले असून, ते निष्क्रीय झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्या लोकांनी बॅंकेमध्ये पैसे भरण्याऐवजी ते घरामध्ये दडवून ठेवले त्यांनी ते बॅंकेमध्ये जमा करावेत आणि आपल्या उत्पन्नाचा स्रोतदेखील सांगावा, हा यामागचा उद्देश आहे, असेही रोहतगी यांनी यांनी नमूद केले.