गर्भपात हा जगात आणि आपल्या भारतात एक मोठा सामाजिक प्रश्नही बनत चाललेला आहे. गर्भजल परीक्षा करून स्त्री-गर्भ पाडण्याचा प्रकार भारतात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात होताना दिसतो.

भारतात गर्भपातामुळे (Abortion) दररोज जवळपास ८ महिलांचा मृत्यू होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातच ६७ टक्के गर्भपातांमध्ये महिलांना जीवाचा धोका असतो अशी माहिती संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोश (UNFPA) च्या जागतिक लोकसंख्येच्या २०२२ रिपोर्टमधून पुढे आली आहे.

आता पाहूया भारतीय गर्भपात कायदा काय सांगतो?

भारतात गर्भपाताचे नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा, १९७१ कायद्यानुसार तयार केले गेले आहेत. या नियमांनुसार, गर्भधारणेच्या २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी देते. २०२१ मध्ये दुरुस्ती करण्यापूर्वी, गर्भधारणेच्या १२ आठवड्यांच्या आत गर्भपात झाल्यास आणि गर्भधारणेच्या १२ ते २० आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भपात केल्यास दोन डॉक्टरांचे मत आवश्यक होते.

२०२१ च्या दुरुस्तीनंतर, कायद्यानुसार गर्भपाताचा कालावधी वाढवून अनुक्रमे २० आणि २४ आठवडे असा करण्यात आलाय. पण हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की ज्या विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्ये महिला गर्भपात करून घेता ती स्थिती कोणती असते?

जर का गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असेल.

महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका पोहोचणार असेल किंवा जन्माला येणाऱ्या बाळात व्यंग असेल.

एखाद्या पीडित महिलेला बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल.

१९७१ च्या मूळ कायद्यामध्ये ५० वर्षांनंतर हा बदल झाला आहे. पण हा बदल वरवरचा आहे, असंही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

गर्भपाताचे कायदे हे फक्त भारतातच नाही तर जगभरात या ना त्या कारणाने वादग्रस्त ठरत आले आहेत. एकूण १२ देशांमध्ये गर्भपातच बेकायदेशीर आहे तर इतर देशांमध्ये गर्भपाताचे निकष काय असावेत यावर वाद आहेत.