नवी दिल्ली- पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आज मुख्यमंत्रीपदाची नावे जवळपास स्पष्ट झाली आहे. काँग्रेसने तेलंगणात सर्वातआधी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला. त्यानंतर भाजपने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि नुकतेच राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रीपदाची नावे जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांसोबतच राज्यांना दोन उपमुख्यमंत्री देण्याचा पायंडा भाजप पाडत असल्याचं दिसत आहे.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी तर ऐतिहासिक पाऊल उचलले होते. त्यांनी आपल्या सरकारमध्ये पाच उपमुख्यमंत्री केले होते. राज्यातील प्रत्येक समूदायाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. एका अर्थाने प्रत्येक समूदायाला खूष ठेवण्यासाठी वायएसआर काँग्रेसचेकडून हा निर्णय घेण्यात आला होता. यापूर्वी इतक्या संख्येने उपमुख्यमंत्री नेमण्यात आले नव्हते.

जगन मोहन रेड्डी यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि राज्यात प्रभावी असलेल्या कापू समूदायातून एक असे पाच उपमुख्यमंत्री दिले. जातीय गणितं साधण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केले जात असल्याचं चित्र आहे. उपमुख्यमंत्रीपदाची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. अशा स्थितीत केवळ राजकीय लाभासाठी उपमुख्यमंत्रीपद नेत्यांना दिलं जातं असा इतिहास आहे.

भाजप राज्यांना दोन उपमुख्यमंत्री देण्याचा पायंडा पाडताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या विजयानंतर भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांसाठी दोन उपमुख्यमंत्री दिले आहेत. नेत्यांची नाराजी दूर करणे आणि जातीय समीकरण साध्य करणे यासाठी भाजपने दोन उपमुख्यमंत्री दिले असल्याचं बोललं जातंय. (Latest Marathi News)

छत्तीसगडमध्ये विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं असून अरुण साव आणि विजय शर्मा यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा देण्यात आलीये. मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी देण्यात आलीये. तर जगदिश देवडा आणि राजेंद्र शुक्ला यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आलीये. राजस्थानमध्ये भगनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री तर दीया कुमारी आणि प्रेम चंद बैरवा यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आलं आहे.(Latest Marathi News)