Sonam Wangchuk- पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाचा आज १३ वा दिवस आहे. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी संविधानिक संरक्षण आणि लडाखमधील पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक असणाऱ्या परिसंस्थेचं संरक्षण यासाठी ते उपोषणाला बसले आहेत. लडाखमध्ये वाढणारे औद्योगिकरण आणि 'खाण लॉबी' यामुळे लडाखची परिसंस्था बिघडेल याची जाणीव वांगचुक यांना आहे. (Why Ladakh climate activist Sonam Wangchuk is on fast upto death climate protest what is demand)

२०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले विशेष कलम ३७० हटवण्यात आले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. केंद्र सरकारने लडाखचे पर्यावरण आणि तेथील आदिवासी स्थानिक संस्कृतीला जपण्यासाठी काही निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, अद्याप तसे काही झालेले नाही. त्यामुळे वांगचुक यांच्या नेतृत्त्वात २५० लोक -१२ °C तापमानामध्ये गेल्या १३ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत.

वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे. त्यात ते लिहितात की, 'सध्याचे सरकार भारताला 'लोकशाहाची माता' म्हणते पण जर लडाखमधील लोकांचे अधिकार नाकारले जात असतील तर भारताला 'लोकशाहीची सावत्रआई' म्हटलं जाईल.' वांगचुक यांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्वांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी सहा मार्चपासून लेहमधून आंदोलनाची हाक दिली आहे.

वांगचुक यांची मागणी काय आहे?

लोकांनी साधं, पर्यावरणपुरक आयुष्य जगावं अशी वांगचुक यांची इच्छा आहे. सरकारकडे त्यांनी दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. लडाखचा समावेश अनुच्छेद सहामध्ये करण्यात यावा आणि लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा या त्यांच्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या आहेत.

भाजपने २०१९ मधील आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखचा समावेश अनुच्छेद सहामध्ये करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. पण, आता सरकारला याचा विसर पडलाय, असं वांगचुक म्हणालेत. सरकारने आता यू-टर्न का घेतलाय असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

अनुच्छेद सहा काय आहे?

संविधानातील कलम २४४ (२) आणि कलम २७५ (१) मधील सहाव्या अनुच्छेदानुसार काही विशिष्ट क्षेत्रांना स्वायत्त जिल्हे करण्याची (Autonomous District Councils (ADCs)) परवानगी दिली जाते. अशा क्षेत्रांना न्यायिक, प्रशासकीय नियम करण्याचे अधिकार मिळतात.

या अंतर्गत जमीन, जंगल, जल, आरोग्य, स्वच्छता, सामाजिक परंपरा आणि चालीरिती यांबाबत नियम करण्याचे अधिकार मिळतात. अशा क्षेत्रांच्या कारभारासाठी ३० पर्यंत सदस्य पाच वर्षांसाठी नेमता येतात. आसाम, मेघालय, मिझोरम, त्रिपुरामधील काही भागांना अनुच्छेद सहा लागू आहे. (Latest Marathi News)