नवी दिल्ली : बैलांच्या झुंजीचा जल्लीकट्टू हा पारंपारिक खेळ यंदा संकटात सापडला असून प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या "पेटा' या स्वयंसेवी संस्थेने या खेळाला विरोध सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे.

पिपल फॉर इथिकल ट्रिटमेंट ऑफ ऍनिमल्स' (पेटा) या संस्थेचे सदस्य प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अपेक्षितच होता. केंद्र सरकारने अथवा न्यायालयाने जल्लिकट्टूसाठी तमिळनाडूमधील जनता किंवा तमिळनाडू सरकारच्या दबावाचा विचार करू नये. जर यासंदर्भात काही वटहुकूम निघाला तर ती लोकशाहीच हत्या आणि न्यायव्यवस्थेचा अवमान ठरेल. जर सरकार वटहुकूमाबाबत विचार करत असेल तर न्यायालयीन प्रक्रियेला काहीही अर्थ नाही.'

जल्लीकट्टू आयोजित करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत असल्याने यावरील बंदीचा फेरविचार करून पुढील आठवड्यात तो खेळण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती तमिळनाडू सरकारने सोमवारी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णयाची तयारी करण्यात येत असून, शनिवारपूर्वी निर्णय देणे अशक्‍य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शनिवारी मकर संक्रांतीवेळी होणारा हा खेळ यंदा संकटात सापडला आहे. पोंगल सणाला खेळला जाणारा बैलांच्या झुंजीचा हा खेळ तमिळनाडूत अत्यंत लोकप्रिय आहे. प्राणी अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1960 मधील कलमाद्वारे जल्लीकट्टूवर बंदी घालण्यात आली आहे.