मुंबई - अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी होणाऱ्या ‘जेईई’ मुख्य परीक्षांमध्ये ७५ टक्के गुण कसे निश्चित केले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय परीक्षा संस्थेकडे उपस्थित केला आहे. प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे आज ‘जेईई’ प्रवेशासंबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

सामाजिक कार्यकर्ते अनुभा सहाय यांनी ही याचिका केली आहे. त्यात मे महिन्यात पुन्हा ‘जेईई २०२३’चे सत्र ठेवण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी ‘आयआयटी’मध्ये प्रवेशास पात्र होण्यासाठी ७५ टक्के हा निकष नव्हता. या बदललेल्या निकषामुळे मुलांना परीक्षेत सहभाग घेणे अवघड होऊ शकते, असा दावा याचिकेत केला आहे. विद्यार्थ्यांना मुख्य शिक्षण मंडळासाठी ७५ टक्के किंवा अन्य संबंधित मंडळाच्या ‘टॉप २०’ निकषामध्ये असणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद ॲड. रुई रॉड्रिग्ज यांनी केला; मात्र २० टक्क्यांच्या संबंधित तपशील २०१९ पासून जाहीर केलेला, नाही असा दावा याचिकादारांकडून करण्यात आला.

निकषांमधील तफावतीवर प्रश्‍नचिन्ह

संबंधित टक्केवारी निकषांमधील तफावतीवर खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. काही शिक्षण मंडळांचा २० टक्के ‘कट ऑफ डाटा’ ७५ पेक्षा अधिक आहे. यामुळे दोन राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर भिन्न परिणाम होतो; मग अशाप्रकारे केलेली तफावत अर्थपूर्ण आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला. ९२ टक्के गुण मिळवूनही २० टक्के निकषामध्ये न बसलेल्या एका विद्यार्थ्यानेही न्यायालयात अर्ज केला आहे. खंडपीठाने याचिकेवर खुलासा करण्याचे निर्देश परीक्षा संस्थेला दिले आहेत.